नवे मन्वंतर

भाजपाची सभासद नोंदणी सुरू झाली आहे. १ नोव्हेंबरपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्याकडून सदस्यत्व स्वीकारले आणि मोहीम सुरू झाली. गेल्या एक महिन्यात देशभरात एक कोटी सभासद नोंदणी झालेली आहे. यापूर्वीची सभासद नोंदणी सहा वर्षांपूर्वी झाली होती. त्यावेळी देशात तीन कोटी सभासद नोंदवले गेले होते. यावेळची सभासद नोंदणी सर्व अर्थाने वेगळी आहे. गेली साठ वर्षे वापरात असलेली पद्धती बाजूला ठेवून भाजपाने नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करत सभासद नोंदणीची नवी पद्धती स्वीकारली आहे. भारताच्या राजकीय जीवनातील हा एक अनोखा प्रयोग आहे. आणि या प्रयोगामुळे केवळ भाजपाच नव्हे तर भारताच्या राजकारणातील सर्व राजकीय पक्षांना आपली कार्यपद्धती बदलावी लागेल, एवढा दूरगामी परिणाम करणारा हा प्रयोग आहे.

आजपर्यंत पारंपरिक पद्धतीने नोंदणी करताना पक्षाचे कार्यकर्ते लोकांकडे जात असत किंवा लोकांकडे गेलो होतो असा आभास तरी निर्माण करत असत. यावेळी भाजपाने स्वीकारलेल्या पद्धतीत कार्यकर्ते लोकांकडे जातीलच पण पक्षाचे सभासदत्व घेण्याची इच्छा असलेल्या व्यक्तीला थेट सभासदत्व घेता येईल, जे पारंपरिक पद्धतीत फारसे सोपे नव्हते. हे एक नवे वळण या पद्धतीने दिले. सभासदत्व स्वीकारण्याचे आवाहन जनतेला केल्यानंतर एक नोव्हेंबरला काही तासांमध्ये देशाच्या कानाकोपऱ्यातून साडेसात लाखाच्या वर नोंदणी झाली हा एक अनोखा अनुभव होता.

१९५१ साली जनसंघ स्थापन झाला तेव्हा त्या जनसंघाचे सभासदत्व स्वीकारायला कोणीच तयार नव्हते. तो काळ अवघड होता. महात्मा गांधी यांचा खून झाला होता. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटिशांविरुद्ध दिलेला लढा ताजा होता. त्या आंदोलनात सहभागी असलेली काँग्रेसच्या नेतृत्वाची पिढी सर्व पातळीवर नेतृत्व करत होती. नेहरूंचे उत्तुंग नेतृत्व होते. त्यामुळे कोणताही नवा विचार आणि त्यातही ज्याच्या तोंडावर गांधी खुनाचे काळे फासण्याचा प्रयत्न झाला असा विचार जनतेपर्यंत घेऊन जाणे हेच सर्वात मोठे धाडस होते. त्यामुळे १९५१ ची परिस्थिती तर कल्पनेच्या पलिकडची होती. पण भारतीय जनता पार्टी १९८० साली स्थापन झाली तेव्हाची परिस्थितीही फारशी वेगळी नव्हती. १९७० च्या दशकात राजकीय भ्रष्टाचाराच्या विरोधात सुरू झालेले विद्यार्थ्यांचे नवनिर्माण आंदोलन, जयप्रकाशजींचे नेतृत्व, आणीबाणीच्या विरोधातील संघर्ष आणि जनता पार्टीचे अल्पजीवी सरकार यामुळे पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाची राजकीय अस्पृश्यता संपलेली होती. पण म्हणून विचार प्रतिष्ठित झाला होता, विचारांची स्वीकारार्हता वाढली होती, असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती नव्हती. जनता पार्टीतून बाहेर पडून भाजपाची स्थापना केल्यानंतर पुनःश्च हरीओम म्हणत एका अर्थाने शून्यातूनच सुरुवात केली होती.

१९८० पासून २००९ पर्यंत वेगवेगळे प्रयोग करत वेगवेगळी आंदोलने करत पक्ष वाढविण्याचा, पक्षाचा पाया विस्तारत नेण्याचा प्रयत्न आम्ही सर्वांनी केला. त्या प्रयत्नांना यश मिळाले खरे, पण ते नाही म्हटले तरी मर्यादित होते. एक तर देशाच्या सर्व भागात पक्ष बळकटपणे उभा राहिला नाही. दक्षिणेतील तीन प्रांत आणि पूर्व – पूर्वोत्तर भारत यात पाय रोवण्यात पक्षाला याही काळात यश मिळत नव्हते हे नाकारण्याचे कारण नाही. २०१२ नंतर देशातील राजकीय चित्र झपाट्याने बदलत गेले. गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड असे काही मोठे प्रदेश आम्ही सातत्याने जिंकले. या प्रदेशांमधील आमच्या सरकारांनी खरोखरच प्रभावी कामगिरी करून दाखवली. विशेषतः संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था कोसळत असताना व विकासाचा गाडा अडचणींमध्ये रुतलेला असताना या तीन राज्यांनी शेती, औद्योगिक व सामाजिक क्षेत्रात चालवलेली प्रगती ही स्वाभाविकपणे लोकांच्या आकर्षणाचा विषय बनली. संपूर्ण देशात विशेषतः केंद्रात व महाराष्ट्रात राजकीय भ्रष्टाचाराची प्रचंड प्रकरणे पुढे येत असताना भाजपाशासित तीन राज्यांमध्ये म्हणण्यासारखा भ्रष्टाचार नाही, हेही जनतेच्या लक्षात येत होते. या सगळ्यातून सर्वसमावेशक विकासासाठी लागणारा चांगला राज्य कारभार करण्याची कुवत भाजपामध्ये आहे, असे एक जनमानस बनत गेले. त्याच्या जोडीला नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाचा उदय झाला. अनंत अडचणी व प्रखर विरोध या सगळ्यांना तोंड देत देत त्यांनी गुजरातची जी प्रगती करून दाखवली, ती देशभर आकर्षणाचा विषय झाली. अन्य सर्व राजकीय नेतृत्वाच्या तुलनेत नरेंद्र मोदींचा ठसा अधिक प्रभावीपणे उमटायला लागला. आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाची स्विकारार्हता अकल्पित वेगाने वाढू लागली. पूर्वी दारोदार जाऊन सुद्धा सभासद मिळत नव्हते. त्याच्या उलटा प्रवाह सुरू झाला. लोक आपणहून पक्षाच्या कार्यालयात येऊन सभासदत्व मागू लागले.

१९४७ नंतरचा पाच सात वर्षांचा कालखंड असा होता की, लोक आपणहून काँग्रेसचे सभासदत्व मिळावे यासाठी प्रयत्न करत होते. पश्चिम बंगाल, केरळमध्ये काही काळ कम्युनिस्टांच्या बाबतीत हे घडत होते व अण्णा हजारेंच्या आंदोलनानंतर दिल्लीसारख्या शहरामध्ये आम आदमी पार्टीबद्दल असे आकर्षण अल्पजीवी का होईना पण निर्माण झाले होते. पण देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आज भाजपाला मिळत असलेला प्रतिसाद हा सर्वस्वी वेगळा आहे. त्याची तूलना फार तर स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसबद्दल असलेल्या आकर्षणाशीच करता येईल. चाळीसच्या दशकामध्ये स्वराज्य मिळविण्यासाठी जनता काँग्रेसबरोबर होती. आता सत्तर वर्षानंतर समर्थ, संपन्न आणि आत्मनिर्भर समाज निर्माण करण्याची आकांक्षा बाळगणारी जनता सुराज्य व चांगल्या राज्यकारभाराच्या अपेक्षेने भाजपाबरोबर येत आहे. भाजपाची सध्या सुरू असलेली सभासदनोंदणी व तिला मिळणारा प्रतिसाद नव्या मन्वंतराचा निदर्शक आहे.

आम्ही सुरुवात केली आहे!

विधानसभा निवडणूक निकालाला एक महिना झाला. अनेक घडामोडी घडल्या. आता नवी सत्ता समीकरणे तयार होतील, असा आभास निर्माण झाला. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही.

महाराष्ट्राची ही विधानसभा निवडणूक ऐतिहासिक ठरली. त्यामध्ये जनादेशाचे संपूर्ण वैचारिक परिवर्तन दिसले. भारतीय जनता पार्टीला एक कोटी सत्तेचाळीस लाख मतांसह२७.८ टक्के मते मिळाली. शिवसेनेला १९.३ टक्के मते मिळाली. काँग्रेसच्या मतांचा वाटा १८ टक्के तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा १७.२ टक्के होता. याचे तात्पर्य ४७ टक्के मते काँग्रेसप्रणीत समाजवाद आणि सेक्युलॅरिझमच्या विरोधात गेली. निम्म्या महाराष्ट्राने राष्ट्रीय हिंदुत्वाची भूमिका स्वीकारली. महाराष्ट्राचा हा वैचारिक भूमिकेतील बदल मूलगामी आहे. परंतु, त्याची दखल राजकीय विश्लेषकांनी तशी घेतली नाही. प्रस्थापित राजकीय विश्लेषक स्वतःला पुरोगामी म्हणवतात. आपण जे बोलतो तोच समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता असा त्यांचा गैरसमज आहे. य मंडळींना विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने समोर आलेले जनमताचे वास्तव अद्याप पचलेले नाही. त्यामुळे त्यांनी ते झाकण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. विधानसभा निवडणुकीत जिंकलेल्या जागांचा हिशेब पाहिला तर भाजपाच्या १२३ व शिवसेनेच्या ६३ अशा १८६ जागा राष्ट्रीय हिंदुत्वासाठी काम करणाऱ्यांनी जिंकल्या. याचा अर्थ दोन तृतियांशपेक्षा अधिक महाराष्ट्राने काँग्रेसी छापाचा भोंगळ समाजवाद आणि ढोंगी सेक्युलॅरिझम नाकारला. जनादेशाचा हा अर्थ विस्ताराने चर्चेत आला पाहिजे.

आता सरकार स्थापन होऊन विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्यानंतर आमची जबाबदारी वाढली आहे. त्याचे भान ठेऊन आमच्या सरकारने कामाला सुरुवात केली आहे. व्यावसायिक परवाने तीन दिवसात मिळाले पाहिजेत, यासारख्या प्रशासकीय सुधारणा सुरू झाल्या आहेत. सरकारी नोकरांच्या बदल्यांमधील राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी पावले उचलली गेली आहेत. वर्षानुवर्षे जे अधिकारी मंत्रालयात मंत्र्यांच्या केबीनमध्ये अड्डे ठोकून बसले होते त्यांना बाहेर काढले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची प्रशाकीय मंडळे बरखास्त करून त्यांच्या निवडणुका लोकशाही पद्धतीने घेण्याचा मार्ग मोकळा केला. महाविद्यालयीन निवडणुकांच्या बाबतीत निर्णय घेतला. असे एक ना अनेक महत्त्वाचे निर्णय अवघ्या पंधरा दिवसात घेऊन आमच्या सरकारने काम करायला सुरुवात केली आहे. आता कसोटी इतरांची आहे. वरील सर्व निर्णय किंवा येणाऱ्या दिवसांमध्ये घेतले जाणारे असे अनेक निर्णय हे महाराष्ट्रातील जनतेच्या फायद्याचे आहेत का नाही याचा विचार इतरांनी करायचा आहे. सरकारमध्ये सामील होणार की नाही यावर रोज छापा काटा खेळत बसलेल्या मंडळींनी त्यांना महाराष्ट्राचे भले कशात दिसते याचे उत्तर दिले पाहिजे. आम्ही महाराष्ट्राच्या विकासासाठी कामाला सुरुवात केली आहे. बरोबर यायचे की नाही याचा निर्णय इतरांनी करायचा आहे.

राज्यातील भाजपा सरकारचे यापुढचे पाऊल भ्रष्टाचारविरोधातील लढाई असेल. मागील सरकारमधील काही व्यक्तींनी केलेल्या भ्रष्टाचारावर कारवाईची भूमिका घेऊन आम्ही सत्तेत आलो. आता भ्रष्टाचारावरील कारवाई सुरू केल्यावर जे लोक विरोधात उभी राहतील किंवा अस्मितेच्या नावाखाली साथ द्यायला नकार देतील, ते सर्वजण मागील सरकारमधील व्यक्तींच्या भ्रष्टाचाराचे संरक्षक असतील.

शिवसेनेचे धरसोडीचे राजकारण, कोलांटउड्या आणि वैचारिक गोंधळ

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यापासून शिवसेनेने संधीसाधूपणाचे आणि सुडाचे राजकारण चालविले आहे. कोणतीही ठाम राजकीय भूमिका नाही अथवा विचारसरणीही नाही. खरे तर याच्यामध्ये मला काय मिळणार, अशीच विचारसरणी आहे. गेल्या काही दशकात महाराष्ट्राने अशा प्रकारचे राजकारण पाहिले नाही.

भारतीय जनता पार्टी – शिवसेनेची युती तुटण्यास शिवसेनाच जबाबदार आहे. एका जागेवरसुद्धा तडजोडीस तो पक्ष तयार नव्हता. आम्ही केवळ 119 जागा स्वीकाराव्यात असा त्यांचा आग्रह होता पण प्रत्यक्षात निवडणुकीत भाजपाने 123 जागा जिंकल्या. त्यांना स्वतःला 170 – 171 जागा ठेवायच्या होत्या पण निवडणुकीत मात्र त्यांना फक्त 63 जागांवर विजय मिळाला. इतका दारूण पराभव झाल्यानंतरसुद्धा त्यांच्या नेतृत्वाने जनतेचा मूड समजून घ्यायला नकार दिला.

निकालाच्या दिवशी सुद्धा आमचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्या दोन दोन तासातच स्पष्ट केले की, शिवसेना हा भाजपाचा नैसर्गिक मित्र आहे. भाजपाला बहुमत मिळाले नाही आणि युती करावी लागली तर आमची स्वाभाविक निवड शिवसेनाच असेल अशी आमची स्पष्ट भूमिका होती. पण आमच्या भूमिकेला प्रतिसाद देतानाही शिवसेनेची भूमिका हास्यास्पद होती. मुख्यमंत्रिपद देऊ केले तरच युतीचा विचार करू असे त्यांनी सांगितले. निवडणुकीत 65 पेक्षाही कमी जागा मिळाल्यानंतरसुद्धा त्यांची अशी भूमिका होती.

त्या दिवसापासून शिवसेनेने द्वेषाचे राजकारण केले. कधी मोदीजींच्या वडिलांचा उल्लेख केला तर कधी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांना औरंगजेब अथवा अदिलशाह म्हटले. शक्य त्या प्रत्येक मार्गाने त्यांनी आम्हाला अपमानित केले. तरीही आता त्यांना आमच्याकडून राज्य सरकारमधील महत्त्वाची खाती आदरपूर्वक हवीत. आम्ही अफझलखान आणि आदिलशाह असू तर शिवसेना आमच्या सरकारमध्ये सामील होण्यास उत्सुक का आहे ?

सत्तेच्या आकांक्षेने ते पुरते आंधळे झाले आहेत. मतदारांनी झिडकारले तरीही आपणच महाराष्ट्राचे तारणहार आहोत, असे वलय स्वतःभोवती निर्माण करत आहेत. त्याचा अलिकडचा प्रकार म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्याबाबत आमची भूमिका काय आहे, असा जाब विचारणे. आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा कधीही मागितला नाही त्यामुळे आम्ही याबाबतीत खुलासा करण्यासारखे काही नाही. जेव्हा आम्ही राज्यपालांकडे प्रस्ताव सादर केला त्यावेळी आम्ही केवळ अपक्षांच्या पाठिंब्याचा उल्लेख केला होता व राष्ट्रवादी काँग्रेस कोठे चित्रातच नव्हती. एकतर शिवसेनेला हे समजत नाही किंवा हे समजून न घेताच तो पक्ष आमची बदनामी करत आहे. राजकीय परिपक्वता नसल्याचेच हे लक्षण आहे.

खरे तर गेले तीन चार दिवस शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांबरोबर मागच्या दाराने संपर्क साधत सरकार स्थापन करण्यासाठी गुप्तपणे चाचपणी करून पाहिली. विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर लगेचच त्यांनी सरकार स्थापनेसाठी काँग्रेसबरोबर हातमिळवणीचा प्रयत्न केला पण काँग्रेसनेच त्यांना नकार दिला. आता ते हाच प्रयत्न राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर करू पाहत आहेत. पण बहुमताचे साधे अंकगणित तरी त्यांना कळते का ?

शिवसेनेचे नेतृत्व केवळ द्वेषाच्या आणि मत्सराच्या राजकारणात गुंतलेले आहे. एकीकडे ते महाराष्ट्राच्या हिताच्या गप्पा मारतात पण राज्याला स्थिर सरकार देण्याचा त्यांनी एकदाही विचार केला नाही. शिवसेनेच्या तर्कानुसार भाजपाने राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर आघाडी केली तो मतदारांचा विश्वासघात आहे. पण जर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आले तर मात्र ते महाराष्ट्राच्या हितासाठी असते. या दुटप्पीपणाचे ते काय स्पष्टीकरण देणार आहेत ? कधी स्पष्टीकरण देतील काय याची मला शंका आहे.

ज्या शरद पवारांच्या विरोधात तुम्ही इतकी गरळ ओकली आणि त्यांना हिंदुत्वाचा शत्रू ठरवले तसेच त्यांनी भगवा आतंकवाद हा शब्दप्रयोग करून हिरव्यांना पाठिंबा दिल्याचा आरोपही तुम्ही केलात ते अचानक तुमचे मित्र कसे झाले ? शरद पवारांबद्दल अवघ्या चोवीस तासात इतके मतपरिवर्तन कसे झाले ?

शिवसेनेचे राजकारण हे पूर्णपणे संधीसाधूपणाचे, दबावाचे आणि वैचारिक धरसोडीचे आहे. ते त्यांना भविष्यात महागात पडलेच पण त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात एक दुर्दैवी आणि धोकादायक पायंडा पडणार आहे.

पवार साहेब शेवटी ‘जाती’वरच उतरले !!

 

घरभेद्यांचे राज्य?

भारतात दहशतवादी कारवाया करून हिंसाचार घडवल्यानंतर पाकीस्तानात लपून बसलेल्या 50 गुन्हेगारांची यादी भारत सरकारने काही दिवसांपूर्वी पाकीस्तानला दिली. त्या यादीचा गाजावाजा मोठया प्रमाणावर केला गेला. अमेरिकेने पाकीस्तानात सशस्त्र कारवाई करून ओसामा बिन लादेनला मारल्या नंतर आपल्याकडे या विषयाला अधिक महत्व आले.मुंबई बाँबस्फोटांमधील मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहीम पाकीस्तानमध्ये दडून बसला असल्याची माहिती वारंवार प्रसिध्द झालेली असल्यामूळे भारतीय जनतेला या विषयाबद्दल उत्सुकता आहे. दाऊदला भारतात आणून त्याला येथील न्यायालयात उभे केले जावे अशी भारतीय जनतेची रास्त भावना आहे.त्यामूळे त्या भावनेला फुंकर घालण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने पाकीस्तानला दिलेल्या पन्नास लोकांच्या यादीला काँग्रेसच्या मुखंडांनी भरपूर प्रसिध्दी दिली. मनमोहन सिंग सरकार दुबळे आहे, पाकीस्तानी दहशतवाद्यांच्या बाबतीत हे सरकार बोटचेपे पणाची भूमिका घेते अशी सर्वसाधारण भावना लोकांच्या मनात आहे.ही भावना राजकीय दृष्या आपल्याला महाग पडू शकते याची जाणीव झाल्यामूळे काँग्रेसने पाकीस्तानात दडून बसलेल्या 'त्या' पन्नासजणांच्या यादीला भरपूर प्रसिध्दी दिली. जणू काही आत्ता; आपण पाकीस्तान कडे मागणी करताच;ताबडतोब आपल्याला हे गुन्हेगार ताब्यातच मिळाले आहेत असे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्नही काँग्रेसकडून सुरू झाला होता.केंद्र सरकारने पाकीस्तानला दिलेली यादी ज्या अधिकाऱ्यांनी तत्परतेने प्रसार माध्यमांकडे सोपवली त्यांनी त्या यादीबाबत पाकीस्तानची प्रतिक्रिया काय होती हे मात्र कुठेही उघड केले नाही. भारताने सादर केलेल्या पन्नास जणांच्या यादीपैकी –मूळ पाकीस्तानी लष्करी अधिकारी सोडून -एखादी व्यक्ती तरी आपल्या देशात आहे असे पाकीस्तानने अधिकृतपणे मान्य केले आहे का ?

आपण पाकीस्तानला यादी दिली म्हणजे खूप काहीतरी भव्य दिव्य पराक्रम केला आहे असे दाखवण्याचा प्रयत्न गेले काही दिवस केला जात होता.पण टाईम्स ऑफ इंडियाने त्या प्रयत्नांच्या फुग्याला 'शोध पत्रकारिते'ची टाचणी लावून तो पार फोडून टाकला आहे. भारत सरकारने पाकीस्तानला दिलेल्या यादीतील 'वजहुल कमर खान' नामक एक व्यक्ती पाकीस्तानात नसून, भारतात; मुंबईच्या जवळ; ठाणे जिल्हयात रहात आहे. एवढेच नव्हे तर मुंबई पोलीसांनी त्याला सहा महिन्यांपूर्वीच अटक केली होती आणि तीन महिन्यांपूर्वी मुंबईच्या पोटा न्यायालयातून त्याला जामीन सुध्दा मिळाला आहे; न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तो पोटा न्यायालयासमोर नियमितपणे हजेरी देखिल लावत आहे हे सत्य टाईम्सने बाहेर काढल्यामूळे भारत सरकारची पूर्ण नाचक्की झाली आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने दुसऱ्या दिवशी आणखी एक आरोपी, सी. ए. एम. बशीर बाबतही शंका घेणारे वृत्त प्रसिध्द केले आहे. (Times of India; May 18, 2011) हा बशीरसुध्दा वजहुल कमर खानबरोबरच मुंबईतील 2003 सालच्या लोकल बाँबस्फोटांमधील आरोपी आहे.

हा सर्व प्रकार आंतरराष्ट्रीय; विशेषत: पाकीस्तानबरोबरच्या राजकारणात भारताची बाजू दुबळी करणारा आहे.

'आमच्याकडून ही गफलत झाली, असे का झाले याची चौकशी करून त्याबद्दल कोण जबाबदार आहे ते आम्ही निश्चित करू' असे सांगून सगळया प्रकारावर सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी केला आहे. त्यांनी चौकशीची घोषणाही केली आहे. पण त्यात फारसा अर्थ नाही. कोणा तरी दुय्यम अधिकाऱ्याची किंवा कारकुनाची ही चूक आहे असे दाखवण्याचा खटाटोप आता केला जाईल.त्यासाठी एखाद्या मामूली कर्मचाऱ्याचा बळीसुध्दा घेतला जाईल.पण त्यातून मूळ प्रश्नाचे उत्तर मिळणार नाही.ही घटना म्हणजे नजरचुकीने झालेली गफलत आहे असे म्हणणे हाच मुळात खऱ्या गंभीर प्रश्नांना बगल देण्याचा प्रयत्न आहे.हीघटना म्हणजे 'नजरचुकीने झालेली गफलत' नसून जाणीवपूर्वक आपल्या देशाचे नुकसान करण्यासाठी व पाकीस्तानात आश्रय घेऊन बसलेल्या भारतीय गुन्हेगारांना सुटकेचा मार्ग मिळवून देण्यासाठी केलेली घरभेदीपणाची गंभीर कारवाई आहे हे सरकारने उघडपणे मान्य केले पाहिजे.

भारतातील दहशतवादी कारवायांना पाकीस्तान पाठींबा देत आहे, भारतात हिंसक कारवाया करणाऱ्या दहशतवादी व्यक्तींना वा गटांना पाकीस्तान आश्रय देत आहे असा आरोप आपण सतत करीत आहोत.त्यात तथ्य आहे हे सर्व जगाला माहिती आहे.पण आपण देऊ केलेल्या कथित आतंक वाद्यांच्या यादीतील एखादी व्यक्ती पाकीस्तानात नसून भारतातच आहे आणि ती सुध्दा पोलीसांच्या ताब्यात आहे असे जेव्हा जगाला दिसते तेव्हा पाकीस्तानबद्दलचा आपला सगळा दावा हा केवळ कांगावा ठरतो. ह्या प्रकारामूळे मुंबईच्या लोकल गाडयांमध्ये 2003 साली झालेल्या बाँबस्फोटातील एक आरोपी असलेल्या वजहुल कमर खानला तर न्यायालयात संशयाचा फायदा मिळणार आहेच पण खरा फायदा दाऊद इब्राहिम सकट त्याच्या टोळीतील सर्वांना आणि त्यांना आश्रय देऊन संरक्षण देणाऱ्या पाकीस्तान सरकारला मिळाला आहे. दाऊद आणि त्याच्या टोळीतील कोणीही आमच्या देशात नाहीत; ते भारतातच असतील असे सांगण्याचा राजमार्ग आपणच पाकीस्तानला मोकळा करून दिला आहे.

या सर्व प्रकारातून मुंबई पोलीस व महाराष्ट्राच्या गृहमंत्रालयाच्या कारभाराबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालय जेव्हा परदेशात पळून गेलेल्या गुन्हेगारांची यादी तयार करते तेव्हा ती यादी राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीच्या आधारावर तयार केली जाते.पोलीसांकडून मिळालेली माहिती राज्यसरकार केंद्राला पाठवीत असते.वझहुल कमर खान 2003च्या मुंबई लोकल बाँबस्फोटा तील 'हवा असलेला आरोपी' आहे व तो 'भारताबाहेर पळून गेला आहे' ही माहिती मुंबई पोलीसांनीच राज्य सरकारला दिली असणार. आपल्या पोलीसांनी दिलेली माहिती राज्याच्या गृहमंत्रालयाने तशीच्या तशी पुढे केंद्रा कडे पाठवली असणार.इथपर्यंत ठीक आहे.पण त्याच वझहुल कमर खानला अटक करून न्यायालया समोर उभे केल्या नंतर पोलीसांनी राज्य सरकारला काही सांगितलेले नाही का ?आणि जर मुंबई पोलीसांनी सरकारला सांगितले असेल तर राज्य सरकारने ती माहिती पुढे केंद्र सरकारला दिली नाही का ? पाकीस्तान सारख्या देशाशी देवाण घेवाण करण्यासाठी ज्या याद्या तयार केल्या जातात त्या करताना केंद्रसरकार काही काळजी घेत नाही का ?त्या याद्यांमधील माहिती राज्यांना विचारून अद्यावत करण्याची काही पध्दत नसते का ?

या प्रकरणातून निर्माण होणारे प्रश्न इथेच संपत नाहीत.ही माहिती ज्या पध्दतीने विशिष्ट वृत्तपत्रापर्यंत पोचली त्यामूळेही अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.गेल्या सात/आठ वर्षांमध्ये मुंबई पोलीसांची प्रतिमा पूर्णपणे धुळीला मिळाली आहे. पोलिसांमधील काही अधिकाऱ्यांच्या हेतूंबद्दल गंभीर शंका वारंवार उपस्थित झाल्या आहेत.पोलीस दलातील काही वरिष्ठ अधिकारी ठरावीक पत्रकारांना हाताशी धरून निवडक माहिती वृत्तपत्रांमध्ये आणि प्रसार माध्यमांमध्ये पेरत असतात हे ही वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे.या सर्व काळात राज्याचे गृहमंत्रीपद राष्ट्रवादी काँग्रेसने अट्टाहास करून आपल्याकडेच ठेवले आहे आणि त्या खुर्चीवर बसून राहण्याचा 'आबा हट्ट'देखिल तेवढयाच आग्रहाने पुरविला आहे. त्यामूळे आज निर्माण झालेल्या या सर्व परिस्थितीची जबाबदारी गृहमंत्री आणि त्यांच्या पक्षाचीच आहे.

वझहुल कमर खानचे प्रकरण ठरावीक वर्तमानपत्रांपर्यंत कसे पोचले ? याची सखोल चौकशी राज्याचे गृहमंत्री करू शकणार आहेत का ? आपल्या यंत्रणेत मोक्याच्या अधिकारपदावर बसून दाऊद इब्राहीम व पाकीस्तान सरकारला मदत करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या व्यक्ती कोण आहेत याचा शोध घेण्याची व त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची गरज महाराष्ट्राच्या गृह मंत्र्यांना आता तरी वाटते आहे का? मुंबईवर 26/11/2008 रोजी झालेल्या पाकीस्तानी हल्ल्या नंतर राज्य सरकारने राम प्रधान समिती नेमली होती.त्या समितीने राज्य व केंद्र सरकार मधील समन्वयाच्या अभावाचा मुद्दा उपस्थित केला होता.राज्य सरकारने खूप गाजावाजा करून त्या अहवालावर कृती करत असल्याचा दावाही केला होता. त्या सगळया गोष्टींना आता तीन वर्षे उलटून गेल्यानंतर घडलेल्या वझहुल कमर खान प्रकरणामूळे राज्य सरकारचा हा दावा किती पोकळ होता हेच दिसून आले आहे.हा सर्व प्रकार बघितल्यावर प्रश्न एवढाच पडतो की या देशात राज्य कोणाचे आहे ? घरभेद्यांचे ?

केंद्रीय गृहमंत्री पी.चिदंबरम् यांनी या प्रकरणातील काही सत्य जनतेसमोर मांडले आहे. जो संशय मी व्यक्त केला होता तो खरा होता हेच केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीमूळे स्पष्ट झाले आहे. मुंबई पोलिसांमधील काही वरिष्ठ अधिकारी संदिग्ध भूमिका घेऊन वावरत आहेत ही शंका 26/11च्या मुंबईवरील पाकीस्तानी हल्ल्यानंतर वारंवार व्यक्त केली गेली आहे.पण राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी व एकूणच महाराष्ट्र सरकारने त्या विषयाकडे जाणीव पूर्वक काणाडोळा चालवला आहे.वझहुल कमर खानला जानेवारी 2010 मध्ये अटक केल्यानंतर ती माहिती आय.बी. ला देण्यासाठी मुंबई पोलीसांना तब्बल एक वर्ष लागते ही बाबच पुरेशी बोलकी आणि विदारक आहे. मुंबई पोलिसांचा गुन्हे अन्वेषण विभाग आणि दहशतवाद विरोधी पथक(Crime branch & ATS) यांच्या कारभाराची कठोर चौकशी करण्याची वेळ आलेली आहे हे मान्य करून राज्यसरकारने आतातरी तातडीने पावले उचलावीत.

नाहीतर राज्य घरभेद्यांचेच आहे ही जनतेची भावना पक्की होईल !!!

आय पी एल ते राज्य सहकारी बँक; व्हाया..... सडके धान्य !!!

महाराष्ट्रातील सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांच्या अर्थव्यवहारांचे नियंत्रण करणारी राज्य सहकारी बँक बरखास्त करून आणि तिच्यावर प्रशासक नेमून केंद्र सरकारने; खरे तर सोनियाजींच्या काँग्रेसने एक जबरदस्त राजकीय चाल केली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी  बँकेच्या  गैरकारभाराबद्दल  नाबार्डने  दिलेल्या  अहवालामूळे  रिझर्व  बँकेने  ही  कारवाई केली असल्याचे वरकरणी दिसत असले तरी या घटनेला अनेक राजकीय पदर आहेत. या एका घटनेमूळे राज्याचे राजकारण पार ढवळून निघाले असून अचानक राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होण्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत.  केंद्रीय कृषीमंत्री  श्री. शरद पवार व त्यांच्या राष्ट्रवादी  काँग्रेसने  ही  बरखास्ती  म्हणजे  स्वत:वर झालेली कारवाई असा ग्रह करून घेतला असून ते या कारवाईमुळे चांगलेच दुखावले गेले आहेत. केवळ बरखास्ती  झाली  व  प्रशासक  नेमला गेला म्हणजे हा विषय  संपणार  नसून  आत्ता  कुठे  खरा  विषय  सुरू झाला आहे आणि इथून  पुढे  तो  कोणत्याही  टोकाला  जाऊ  शकतो  याचीही  जाणीव श्री. पवार यांच्यासह सर्व  संबंधितांना आहे. त्यामूळे संतापाबरोबरच अगतिक चिंतेची भावनाही त्यांच्या मनात आहे. हा संताप व चिंता त्यांना कोणत्या  मार्गाकडे  घेऊन  जातील  याचा  अंदाज  ह्या  घडीला  करता  येणार  नाही.  पण  आज  निर्माण  झालेली  अस्वस्थता  अशी सहजासहजी संपणार नाही. महाराष्ट्रात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुरू असलेल्या  संघर्षाला आता अधिक धार चढेल याबाबत मात्र काहीही शंका बाळगण्याचे कारण नाही. 

महाराष्ट्र  राज्य सहकारी  बँकेवरील कारवाई  रिझर्व  बँकेने  ह्या  आठवडयात  केली  हे  खरे  असले तरी हा विषय गेले काही महिने चर्चेत होता आणि आज ना उद्या अशा प्रकारची कारवाई  होऊ  शकते  याची  जाणीव  संबंधितांना  तसेच  राजकीय  वर्तुळातील  जाणकार  मंडळींना होती. आमचे सरचिटणीस  व  आमदार  श्री.  देवेंद्र  फडणवीस  यांनी  नाबार्डच्या  या  अहवालातील  अनेक  मुद्दे  विधीमंडळाच्या  गेल्या  अधिवेशनात  उपस्थित  केले  होते.  पण  राज्य  सरकारने  त्या  सर्व  चर्चेला  आणि  आक्षेपांना  बगल  देणेच  पसंत  केले  होते.  दिल्लीतील राजकीय वर्तुळात तर या अहवालाची चर्चा  गेले  काही  महिने  सुरू  होती. कृषीमंत्री म्हणून नाबार्ड आपल्या कार्यकक्षेत येत  नाही  हे  स्पष्ट  करताना  श्री. शरद  पवार  यांनी  प्रदेश  काँग्रेसचे  अध्यक्ष  श्री.  माणिकराव  ठाकरे  यांचे  ज्ञान काढून स्वत:चे समाधान करून घेतले असले तरी श्री. पवार यांचे म्हणणे  केवळ तांत्रिक दृष्टयाच  बरोबर  आहे.  नाबार्ड  भले  कृषीमंत्र्याच्या  अधिकारात  येत नसेल पण नाबार्डच्या एकूण कारभाराशी कृषी मंत्रालयाचा व  कृषीमंत्र्यांचा  संबंध सतत येत असतो. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेबाबतचा नाबार्डचा  अहवाल काही गोपनीय नव्हता किंवा तो कोणाला  अंधारात  ठेवून  तयार  केला  नव्हता. श्री. शरद पवार यांना नाबार्डच्या या अहवालाची किंवा होऊ घातलेल्या कारवाईची काहीच पूर्वकल्पना नव्हती यावर शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार नाही. उलट माझ्या माहितीनुसार त्यांना या कारवाईची पूर्वसूचना बरेच  दिवस  अगोदर दिली गेली होती. असे सांगितले जाते  की,  सुस्थितीत  असलेल्या  काही  जिल्हा बँकांनी जवळ जवळ तीन आठवडयांपूर्वी राज्य सहकारी बँकेतून  आपल्या  ठेवी मोठया प्रमाणात काढून  घेतल्या  होत्या. अर्थात तसे खरोखरच घडले असेल  तरी त्याचा  संबंध  श्री. पवार यांना मिळालेल्या पूर्वसूचनेशी जोडता येणार नाही. फार झाले तर तो एक चमत्कारिक योगायोग होता एवढेच म्हणता  येईल.  तात्पर्य इतकेच की राज्य सहकारी बँकेवर होऊ घातलेल्या कारवाईची पुरेशी  जाणीव  संबंधितांना अगोदरपासून  होती  आणि तरीही ही मंडळी इतके आकांड तांडव  करीत  आहेत  !

राज्य सहकारी बँकेची  बरखास्ती  हा  एक  वेगळा  विषय  आहे  आणि  त्याचा  काँग्रेसच्या  एकूण  राजकारणाशी  फारसा  संबंध  नाही  असे  मानून  चालणार  नाही. वस्तुस्थिती ही आहे की, सोनिया गांधी व त्यांच्या काँग्रेसने गेली दोन तीन वर्षे जे राजकारण चालवले  आहे  त्याचाच हा भाग  आहे.  महाराष्ट्रात  आपल्यापेक्षा  वरचढ  असलेल्या  राष्ट्रवादी  काँग्रेसचे  खच्चीकरण करण्याचे राजकारण सोनिया  गांधींची  काँग्रेस  गेली  किमान  दोन  वर्षे  करीत  आहे.  या  खच्चीकरणाच्या  मागे  दिल्लीच्या  राजकारणाचे  संदर्भ देखिल आहेतच. केवळ नऊ खासदार सोबत असूनही पवारांना जे महत्व सतत द्यावे लागते ते  सोनियांना आणि त्यांच्या सल्लागारांना फारसे मानवत नाही. त्याचबरोबर पवारांवर त्यांचा विश्वासही नाही. कोणत्याही क्षणी, कोणाहीबरोबर हातमिळवणी करून ते आपल्याला दगाफटका करतील अशी भिती सोनिया गांधींना सतत वाटत असावी. म्हणूनच पवारांची यथेच्छ बदनामी करून  त्यांचे  राजकारण  संपवण्याचा  प्रयत्न  दिल्लीतून  योजनाबध्द  रीतीने  सुरू  आहे. 

आय पी एल प्रकरणापासून ह्या उद्योगांना दृष्य स्वरूप आले असे म्हणता येईल. आता लाखो  करोड रुपयांचे घोटाळे समोर यायला लागले  म्हणून  आय पी एल चा  विषय मागे  पडला. पण दोन वर्षांपूर्वी आय पी एलचे प्रकरण जेव्हा बाहेर आले व त्यात काँग्रेसच्या शशी थारूरना मंत्रीपद गमवावे लागले तेव्हासुध्दा पवारांवर शरसंधान झाले होते. त्यांच्या कुटुंबियांचे आर्थिक  व्यवहार त्यावेळेला सर्वात प्रथम सार्वजनिक चर्चेत आले. ती  सर्व  चर्चा  दिल्लीतूनच सुरू झाली होती. पवारांचे दिल्लीतील  सर्वात  जवळचे  सहकारी  श्री.  प्रफुल्ल  पटेल व त्यांच्या कन्येने आय पी एल मध्ये केलेले उद्योगही  तेव्हा  उजेडात  येऊ  लागले होते. तो विषय ललित मोदींचा बळी घेऊन तात्पुरता थांबला असला  तरी संपलेला नाही. ते प्रकरणही सी बी आयकडे आहे. कधीही अचानक  त्याचाही  धमाका  होऊ  शकतो. 

आय पी एल प्रकरण थांबत नाही तोच महागाईच्या जबाबदारीचा मुद्दा सुरू झाला आणि त्यातही करोडो टन धान्य गोदामांमध्ये सडून वाया जात असल्याची  माहिती  पध्दतशीरपणे बाहेर आली. कृषीबरोबरच  अन्न  व नागरी पुरवठा हे खातेही सांभाळत असल्यामूळे त्या सर्व प्रकरणाचे खापर श्री.शरद पवार यांच्यावरच फोडले गेले. त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात काँग्रेसीनेतेच –आणि त्यातही सोनिया गांधींचे निकटवर्तियच – आघाडीवर होते. त्यापाठोपाठ हसन अलीचे प्रकरण बाहेर आले. 2जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात पवारांचे नाव सुरुवातीला कोणी घेतले नव्हते. पण, नीरा राडियाच्या संभाषणातील निवडक भाग प्रसारमाध्यमांना पुरवून, 2जी स्पेक्ट्रममधील पवार कुटुंबियांच्या सहभागाची चर्चा देखिल दिल्लीतूनच सुरू झाली. आदर्श प्रकरणात अशोक चव्हाणांची गछंती झाल्यानंतर  मंत्रीमंडळ  बदलताना श्री. अजित पवारांना उपमुख्यमंत्री करावे लागले. पण अजित पवारांसाठी ती खुर्ची भलतीच कांटेरी ठरली. त्यांच्याशी संबंधित अनेक विषयांना वाचा फुटायला लागली. 

गेल्या दोन वर्षांचा हा घटनाक्रम एकत्र बघितल्यानंतर एक गोष्ट सहज लक्षात येते की हे  सर्व फार योजनापूर्वक चालले आहे. आघाडीत  सामील  झालेल्या  आपल्या सहकारी  पक्षांचे  पंख छाटून टाकण्याचे, त्यांचे खच्चीकरण करण्याचे  काम काँग्रेस नेतृत्व अतिशय योजनाबध्द रीतीने करीत आहे.मुलायमसिंग व लालूप्रसाद यादव यांना वेगवेगळया मार्गांनी आपल्या  ताटाखालची मांजरे बनवल्यानंतर काँग्रेसने मायावतींवरही तोच प्रयोग यशस्वीरीत्या केला. 2 जी चे कोलीत हातात मिळताच द्रमुकची हालत त्यांनी खराब करून टाकली.राष्ट्रवादी काँग्रेस व शरद पवार यांच्याही बाबतीत काँग्रेसने हे खच्चीकरणाचे  राजकारणच चालविले आहे. प.बंगालच्या निवडणुकांची गरज म्हणून त्यांनी ममता बानर्जींना हात लावला नव्हता.पण आता जर काँग्रेसला सवड मिळाली तर येत्या वर्षभरात ममता बानर्जींच्या खच्चीकरणाचे  उद्योगही सुरू होतील. 

सहकारी पक्षांना अशा तऱ्हेने दुर्बळ करण्याचे आत्मघातकी राजकारण सोनियाजींची काँग्रेस  का करीत आहे हा सर्वात अवघड प्रश्न आहे. द्रमुक,  राष्ट्रवादी  काँग्रेस,  मुलायम,  लालूप्रसाद  या सर्वांना सोनिया काँग्रेसने फार चमत्कारीक कोंडीत पकडले आहे. कितीही हाल आणि  बदनामी झाली तरी यांच्यापैकी कोणीही सरकारमधून  बाहेर  पडून  काँग्रेसला  व  सोनिया  गांधींना आव्हान देऊ शकत नाही. इच्छा असो वा नसो त्यांना लाचारी  पत्करून  काँग्रेसच्या  दावणीलाच बांधून रहावे लागणार आहे. करुणानिधी, शरद पवार, मुलायमसिंग, मायावती लालूप्रसाद, ही व्यक्तिमत्वे एकेकाळी कमालीची बुलंद  होती.  यातला  प्रत्येकजण  पंतप्रधान  होण्याची  सुप्त  इच्छा व क्षमता बाळगून  होता. पण आता ह्यातला प्रत्येक नेता शक्तीहीन व  मर्यादित  झाला आहे. आपल्या सामंतांना त्यांची त्यांची जागा दाखवून देण्याचे हे साम्राज्यशाही प्रवृत्तीचे राजकारण आहे. 

येणाऱ्या  दिवसात  या  राजकारणाचे  आणखी  उग्र  रंग  आपल्याला  बघायला  मिळणार  आहेत.

दि. 15.05.2011

ह्या प्रश्नांची उत्तरे केवळ पंतप्रधानच देऊ शकतात !

2010 च्या  उत्तरार्धात  दिल्लीमध्ये  झालेल्या  राष्ट्रकुल  क्रिडा  स्पर्धांच्या  आयोजनात  सत्ताधारी  काँग्रेस  आघाडीच्या  नेत्यांनी  केलेला  भ्रष्टाचार  गेले  वर्ष-दीड  वर्ष  राष्ट्रीय चर्चेचा  विषय  झाला  आहे.  सुरुवातीला  काँग्रेस  नेतृत्वाने  नेहेमीच्या  पध्दतीने  तो  सारा  विषय  दडपण्याचा  प्रयत्न  केला.  पण  भाजपा  आणि  इतर  विरोधी  पक्षांनी  त्याचप्रमाणे  वृत्तपत्रे  व  प्रसार  माध्यमांनी  काँग्रेसचा  हा  प्रयत्न  यशस्वी  होऊ  दिला  नाही.  त्या  स्पर्धांच्या  आयोजनातील  अनेक  भानगडी  रोज  उजेडात  येत  राहिल्या.  संसदेत  सरकारची  कोंडी  झाली.  अखेर  नाईलाजाने  सरकारला  ते  सारे  प्रकरण  सी.  बी.  आय.  कडे  सोपवावे  लागले.  त्यानंतर  अलिकडेच  स्पर्धा  आयोजन  समितीचे  प्रमुख  काँग्रेस  नेते  सुरेश  कलमाडी  यांना  सी.  बी.  आय.ने  अटक  केली  हा  सगळा  घटनाक्रम  ताजा  आहे.   

जेव्हा  या  भ्रष्टाचाराबद्दल  ओरड  सुरू  झाली  तेव्हा  सुरेश  कलमाडी  यांना  पूर्ण  संरक्षण  देण्याचा  प्रयत्न  काँग्रेस  नेतृत्वाने  केला.  पण  वारंवार  अशी  काही  प्रकरणे  बाहेर  येत  राहिली  की  कलमाडींना  अधिक  संरक्षण  देणे  काँग्रेस  नेतृत्वासाठी  अशक्य  ठरले.  कलमाडींची  रवानगी  सी.  बी.  आय.  कोठडीत  केल्यानंतर  हा  विषय  थांबेल  किंवा  थांबवता  येईल  असा  काँग्रेस  नेतृत्वाचा  समज  असावा.  पण  हा  समज  पार  खोटा  आहे.  कारण  राष्ट्रकुल  स्पर्धांच्या  निमित्ताने  केलेला  भ्रष्टाचार  हा  काही  सुरेश  कलमाडींचा  एकटयाचा  उद्योग  नव्हता.  हा  सारा  भ्रष्टाचार  म्हणजे  एका  संघटीत  टोळक्याने  केलेला  योजनाबध्द  कारभार  होता.  त्यामूळे  केवळ  कलमाडींना  किंवा  त्यांच्याबरोबर  वावरणाऱ्या  काही  अधिकाऱ्यांना  अटक  करून  हा  विषय  संपू  शकत  नाही.  ह्या  प्रकरणात  कलमाडींपेक्षा  बडया  मंडळींचा  सहभाग  होता,  कलमाडींना  त्यांच्या  वरिष्ठांचा  आशीर्वाद  होता  असा  आरोप  भाजपाने  सुरुवातीपासून  केला  होता.  त्या  आरोपांना  स्वत:  कलमाडींनी  पुष्टी  दिली  होती.  त्यांच्या  राजीनाम्याची  मागणी  जेव्हा  सातत्याने  केली  जात  होती  तेव्हा  त्यांनी  ठामपणे  सांगितले  होते  की,  'पंतप्रधान  किंवा  सोनिया  गांधींनी  सांगितले  तर  मी  तावडतोब  राजीनामा  देईन.'  लक्षात  ठेवण्याचा  भाग  हा    आहे  की  त्या  दोघांपैकी  कोणीही  आजतागायत  कलमाडींना  राजीनामा  द्यायला  सांगितले  नाही.  हे  दोघेही  आपला  राजीनामा  मागणार  नाहीत  ही  खात्री  असल्यामूळेच  कलमाडींनी  तो  चेंडू  आपल्या  नेत्यांच्या  कोर्टात  ढकलला  होता.  कलमाडींना  एवढा  विश्वास  का  वाटत  होता?  ह्या  प्रश्नाचे  उत्तर  केवळ  ते  दोन  नेते  आणि  कलमाडीच  देऊ  शकतात.  अटक  झाल्यानंतर  कलमाडींनी  ह्या  प्रश्नाचे  अर्धवट  उत्तर  देऊ  केले  आहे.  'ह्या  भानगडीत  मी  एकटाच  नाही;  आणखीही  अनेकजण  त्यात  आहेत'  असा  दावा  कलमाडींनी  अटक  झाल्याबरोबर  केला  होता.  सी.बी.आय.ला  दिलेल्या  जबाबात  सुरेश  कलमाडी  यांनी  दोन  केंद्रीय  मंत्री,  एक  मुख्यमंत्री  आणि  एका  अति  उच्चपदस्थ  व्यक्तीची  नावे  घेतली  होती  अशी  माहिती  बाहेर  आली  आहे.  दोन  केंद्रीय  मंत्री  म्हणताना  केंद्रीय  नगरविकास  मंत्री  श्री.  जयपाल  रेड्डी  व  क्रीडा  मंत्री  एम.  एस.  गिल  यांच्याकडे  कलमाडींचा  रोख  असावा.  एक  मुख्यमंत्री  म्हणजे  दिल्लीच्या  मुख्यमंत्री  श्रीमती  शीला  दीक्षित  हे  नक्की  आहे.  कारण;  राष्ट्रकुल  स्पर्धांमधील  घोटाळयांची  चौकशी  करण्यासाठी  केंद्र  सरकारने  नेमलेल्या  शुंगलू  समितीने  शीला  दीक्षित  यांच्यावर  थेट  ठपका  ठेवला  आहे.  पण  ज्या  अति  उच्चपदस्थ  व्यक्तीचे  नाव  बाहेर  आलेले  नाही  ती  व्यक्ती  कोण?  ही  व्यक्ती  केंद्र  किंवा  राज्य  सरकारमधील  नाही  असे  कलमाडींनी  स्पष्ट  केले  आहे  असेही  सांगितले  जाते.  मंत्रीपदावर  नसलेल्या  कोणत्या  व्यक्तीकडे  कलमाडी  बोट  दाखवीत  आहेत?

2  जी  स्पेक्ट्रम  घोटाळयाची  चौकशी  करणाऱ्या  संसदेच्या  लोकलेखा  समितीने  पंतप्रधान  कार्यालयावर  ठपका  ठेवताच  काँग्रेसने  त्या  समितीचे  कामकाजच  उधळून  लावले.  कारण  पंतप्रधान  मनमोहन  सिंग  हे  त्यांचे  'पोस्टर  बॉय,  मिस्टर  क्लीन'  आहेत.  त्यांची  प्रतिमा  अद्यापही  स्वच्छ  आहे  असे  काँग्रेस  मानते.  अशा  स्वत:ला  अत्यंत  स्वच्छ  म्हणवणाऱ्या  मनमोहन  सिंग  यांच्यावरच  जर  संशयाची  सुई  रोखली  जाऊ  लागली  तर  मग  बचाव  करण्यासारखे  हातात  काही  उरणार  नाही  अशी  रास्त  भिती  काँग्रेस  नेतृत्वाला  वाटत  असते.  म्हणून  त्यांनी  लोकलेखा  समितीचे  कामकाज  उधळून  लावले.  पण  त्यामूळे  लोकांच्या  मनात  निर्माण  झालेल्या  प्रश्नांना  उत्तरे  तर  मिळाली  नाहीतच;  उलट  ते  प्रश्न  अधिक  गडद  झाले.  2  जी  स्पेक्ट्रम  प्रकरणात  ए  राजा  यांना  अनावश्यक  स्वातंत्र्य  देण्याची  जबाबदारी  पंतप्रधानांचीच  राहते.  पण  त्याही  पूर्वी  केंद्रीय  दक्षता  आयोगावर  थॉमस  यांची  नेमणूक  करताना  पंतप्रधानांनी  ज्या  पध्दतीचा  वापर  केला  तिला  केवळ  दडपेगिरी  हा  एकमेव  शब्द  लागू  पडतो.  ती  नेमणूक  जेव्हा  वादाच्या  भोवऱ्यात  सापडली  आणि  सर्वोच्च  न्यायालयाने  जेव्हा  अडचणीत  आणले  तेव्हा  मात्र  पंतप्रधानांनी  त्याबाबतीतील  सर्व  जबाबदारी  पंतप्रधान  कार्यालय  सांभाळणारे  तेव्हांचे  केंद्रीय  राज्यमंत्री  व  सध्याचे  महाराष्ट्राचे  मुख्यमंत्री  श्री.  पृथ्वीराज  चव्हाण  यांच्यावर  ढकलली  आणि    त्यांना  तोफेच्या  तोंडी  देऊन  टाकले.  एकूणच  पंतप्रधान  पदाचे  सारे  सुख  तर  भोगायचे  पण  जबाबदारी  कसलीही  घ्यायची  नाही  अशीच  कार्यशैली  श्री.  मनमोहन  सिंग  यांनी  स्वीकारलेली  आहे. 

2  जी स्पेक्ट्रम किंवा केंद्रीय दक्षता आयोग यात काय काय झाले याची अधिक चर्चा पुढे  होत  राहील. पण राष्ट्रकुल स्पर्धांमधील घोटाळे नेमके कसे कसे झाले याची सविस्तर माहिती  आता  समोर येत आहे. ती पाहिल्यानंतर स्वत:ला 'मिस्टर क्लीन' म्हणवणाऱ्या, उठसूट आपल्यावर  होणाऱ्या टीकेबद्दल मानभावी हळवेपणा दाखवणाऱ्या पंतप्रधान  मनमोहन  सिंग  यांच्याकडून  अनेक  प्रश्नांची  उत्तरे  मागण्याची  वेळ  जनतेवर  आता  आली  आहे  असेच  म्हणावे  लागते. 

राष्ट्रकुल  स्पर्धांचा  सारा  घोटाळा  सुरेश  कलमाडी  यांनी  केला  असे  सध्या  केंद्र  सरकार  दाखवत  आहे.  पण  जर  हे  खरे  असेल  तर  मुळात  कलमाडींना  त्या  पदावर  नेमणारे  व  त्यांना  त्या  पदावर  सात  वर्षे  निर्वेधपणे  बसू  देणारे  देखील  त्यात  दोषी  ठरतात.  केंद्रीय  दक्षता  आयोगावर  थॉमस  यांची  नेमणूक  करताना  श्री.  मनमोहन  सिंग  यांनी  लोकसभेतील  विरोधी  पक्षनेत्या  श्रीमती  सुषमा  स्वराज  यांच्या  लेखी  विरोधाला  केराची  टोपली  दाखवली  होती.  तर  श्री.  कलमाडी  यांना  राष्ट्रकुल  स्पर्धा  संयोजन  समितीच्या  अध्यक्षपदावर  नेमताना  त्यांनी  केवळ  स्वपक्षातीलच  नाही  तर  स्वत:च्या  मंत्रीमंडळातील  एका  ज्येष्ठ  सहकाऱ्याच्या  पत्राला  केराची  टोपली  दाखवली  होती.  एवढेच  नाही  तर  स्वत:च्या  अध्यक्षतेखाली  झालेल्या  बैठकीचे  इतिवृत्त  बदलले  गेले    व  त्यात  सार्वमताने  झालेले  निर्णय  सुध्दा  डाववले  गेले  याकडेही  त्यांनी  सराईतपणे  काणाडोळा  केला.  राष्ट्रकुल  स्पर्धांच्या  आयोजनासाठी  निर्माण  केलेल्या  समितीचे  अध्यक्षपद  केंद्रीय  क्रिडा  मंत्र्यांकडे  पदसिध्द  रीतीने  सोपवण्याचा  निर्णय  दि.  25  ऑक्टोबर  2004  रोजी  झालेल्या  मंत्रीगटाच्या  एका  बैठकीत  झाला  होता.  ही  बैठक  खुद्द  पंतप्रधानांच्या  अध्यक्षतेखाली  झाली  होती.  पण  हा  निर्णय  बैठकीच्या  कामकाजात  नोंदवलाच  गेला  नाही  आणि  केंद्रीय  क्रीडा  मंत्र्यांच्या  ऐवजी  कलमाडींच्या  गळयात  ही  अध्यक्षपदाची  माळ  पडली.  त्या  बैठकीला  क्रीडा  मंत्री  म्हणून  हजर  असलेले  श्री  मनमोहन  सिंग  यांचे  सहकारी  कै.  सुनील  दत्त  यांनी  या  विषयावर  14  नोव्हेंबर  2004  रोजी  पत्र  लिहून  आपली  नाराजी  व  हरकत  नोंदवली  होती.  पण  'सभ्य  व  स्वच्छ'  मनमोहन  सिंग  यांनी  आपल्याच  मंत्रीमंडळातील  एका  ज्येष्ठ  सहकाऱ्याच्या  पत्राला  साधी  पोचही  दिली  नाही.  त्यांनी  उपस्थित  केलेल्या  मुद्दयांना  उत्तर  देणे  तर  खूपच  दूर  राहिले !  कलमाडींना  संरक्षण  देत  असताना  मनमोहन  सिंग  यांनी  एकटया  सुनिल  दत्त  यांनाच  अशी  वागणूक  दिली  असे  नाही.  तर  मणिशंकर  अय्यर  व  एम.एस.गिल  या  दोघा  क्रीडा  मंत्र्यांशीही  ते  तसेच  वागले  आहेत.  कलमाडी  यांना  संयोजन  समितीच्या  अध्यक्षपदावरून  हटवण्याची  मागणी  अय्यर  व  गिल  या  दोघा  क्रीडा  मंत्र्यांनी  पत्र  लिहून  (अनुक्रमे  25  ऑक्टोबर  2007  व  26  सप्टेंबर  2009)  पंतप्रधानांकडे  केली  होती.  एवढेच  नाही  तर  या  तिन्ही  मंत्र्यांनी  या  बाबतीत  – कलमाडींचे  अध्यक्षपद  – सविस्तर  चर्चा  करण्यासाठी  पंतप्रधानांकडे  भेटीची  वेळ  मागितली  होती.  पंतप्रधानांनी  त्यांना  भेटण्याचे  सौजन्यही  दाखवले  नाही.  अय्यर  व  गिल  या  दोघांनी  आपापल्या  पत्रात  कलमाडींबाबत  अनेक  गंभीर  तक्रारी  केल्या  होत्या.  आपल्याच  मंत्रीमंडळातील  सहकाऱ्यांच्या  तक्रारींकडे  आणि  म्हणण्याकडे  श्री.  मनमोहन  सिंग  यांनी  दुर्लक्ष  केले  नसते  तर  हा  70  हजार  कोटी  रुपयांचा  घोटाळा  झाला  नसता.  श्री.  मनमोहन  सिंग  यांच्याबरोबरचा  हा  सारा  एकतर्फी  झालेला  पत्रव्यवहार  आज  जनतेला  उपलब्ध  आहे.   

मंत्रीमंडळातील  आपल्या  सहकाऱ्यांच्या  म्हणण्याला  व  तक्रारींना  आपण  महत्व  का  दिले  नाही ?  त्याकडे  दुलर्क्ष  का  केले ?  ज्या  परदेशी  कंपन्यांना  ठेका  देऊ  नका  अशा  शिफारशी  दुय्यम  अधिकाऱ्यांनी  केल्या  होत्या  त्याच  कंपन्यांना  ठेके  का  दिले  गेले ?  हा  निर्णय  ज्या  बैठकीत  झाला  त्या  बैठकीच्या  अध्यक्षस्थानीही  श्री.  मनमोहन  सिंगच  होते.  या  व  अशा  अनेक  प्रश्नांची  उत्तरे  केवळ  मनमोहन  सिंगच  देऊ  शकतात.  कारण  त्या  घटना  त्यांच्याशीच  निगडीत  आहेत.  आणखीही  असे  काही  प्रश्न  आहेत  की  त्यांची  उत्तरेही  मनमोहन  सिंग  यांच्याकडेच  मागावी  लागणार  आहेत. 

पण  सध्या  या  प्रश्नांची  तरी उत्तरे  मिळतात  का  ते  बघू  या  !!    

दि. 08.05.2011

नमस्कार

मी काहीतरी नियमित लेखन करावे असे मला माझे अनेक मित्र सुचवीत असत. ही सूचना मोहक वाटणारी होती. अर्थात ही सूचना कितीही मोहक वाटली तरी शेवटी लिहीण्याचं आणि ते ही नियमित लिहीण्याचं अवघड काम करावं लागणार आहे मला… सुचवणा-या मित्रांना नाही ! तेव्हा जॉर्ज  बर्नार्ड शॉ यांचे शब्द उधार घेऊन सांगायाचे तर ही सूचना करणारे सर्व जण माझे मित्र आणि हितचिंतकच आहेत असं म्हणता येणार नाही. त्यामूळे मी ह्या मोहक सूचनेपासून चार हात लांब रहात होतो. पण अखेर नागपूर तरूण भारतने मला जाळ्यात पकडलंच आणि गेल्या 8 मे पासून मी त्यांच्यासाठी नियमित स्तंभलेखन सुरू केलं.

त्यांच्यासाठी लिहायला सुरुवात केल्यानंतर आता ब्लॉग करावा असंही वाटायला लागलं. कारण निदान दर आठवड्याचा एक लेख तरी हातात राहील आणि ब्लॉगवर नियमित काही देता येईल. असा विचार करून हा उपद्व्याप करतोय. सध्या तरी नागपूर तरूण भारतासाठी लिहीलेले लेखच इथे देणार आहे. नंतर वाटलंच तर आणखी स्वतंत्रही काही लिहीन.

गेल्या सात आठवड्यात प्रसिध्द झालेले लेख अगोदर इथे देत आहे. नंतर दर रवीवारी प्रसिध्द झालेला लेख त्याच दिवशी इथे देईन. वाचकांकडून पाठींबा मिळाला तर अधिक लिहू शकतो.

तेव्हा हा अत्याचार चालू द्यायचा की बंद पाडायचा हे ठरवणे आपणा वाचकांच्या हातात आहे.