भारतात दहशतवादी कारवाया करून हिंसाचार घडवल्यानंतर पाकीस्तानात लपून बसलेल्या 50 गुन्हेगारांची यादी भारत सरकारने काही दिवसांपूर्वी पाकीस्तानला दिली. त्या यादीचा गाजावाजा मोठया प्रमाणावर केला गेला. अमेरिकेने पाकीस्तानात सशस्त्र कारवाई करून ओसामा बिन लादेनला मारल्या नंतर आपल्याकडे या विषयाला अधिक महत्व आले.मुंबई बाँबस्फोटांमधील मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहीम पाकीस्तानमध्ये दडून बसला असल्याची माहिती वारंवार प्रसिध्द झालेली असल्यामूळे भारतीय जनतेला या विषयाबद्दल उत्सुकता आहे. दाऊदला भारतात आणून त्याला येथील न्यायालयात उभे केले जावे अशी भारतीय जनतेची रास्त भावना आहे.त्यामूळे त्या भावनेला फुंकर घालण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने पाकीस्तानला दिलेल्या पन्नास लोकांच्या यादीला काँग्रेसच्या मुखंडांनी भरपूर प्रसिध्दी दिली. मनमोहन सिंग सरकार दुबळे आहे, पाकीस्तानी दहशतवाद्यांच्या बाबतीत हे सरकार बोटचेपे पणाची भूमिका घेते अशी सर्वसाधारण भावना लोकांच्या मनात आहे.ही भावना राजकीय दृष्या आपल्याला महाग पडू शकते याची जाणीव झाल्यामूळे काँग्रेसने पाकीस्तानात दडून बसलेल्या 'त्या' पन्नासजणांच्या यादीला भरपूर प्रसिध्दी दिली. जणू काही आत्ता; आपण पाकीस्तान कडे मागणी करताच;ताबडतोब आपल्याला हे गुन्हेगार ताब्यातच मिळाले आहेत असे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्नही काँग्रेसकडून सुरू झाला होता.केंद्र सरकारने पाकीस्तानला दिलेली यादी ज्या अधिकाऱ्यांनी तत्परतेने प्रसार माध्यमांकडे सोपवली त्यांनी त्या यादीबाबत पाकीस्तानची प्रतिक्रिया काय होती हे मात्र कुठेही उघड केले नाही. भारताने सादर केलेल्या पन्नास जणांच्या यादीपैकी –मूळ पाकीस्तानी लष्करी अधिकारी सोडून -एखादी व्यक्ती तरी आपल्या देशात आहे असे पाकीस्तानने अधिकृतपणे मान्य केले आहे का ?
आपण पाकीस्तानला यादी दिली म्हणजे खूप काहीतरी भव्य दिव्य पराक्रम केला आहे असे दाखवण्याचा प्रयत्न गेले काही दिवस केला जात होता.पण टाईम्स ऑफ इंडियाने त्या प्रयत्नांच्या फुग्याला 'शोध पत्रकारिते'ची टाचणी लावून तो पार फोडून टाकला आहे. भारत सरकारने पाकीस्तानला दिलेल्या यादीतील 'वजहुल कमर खान' नामक एक व्यक्ती पाकीस्तानात नसून, भारतात; मुंबईच्या जवळ; ठाणे जिल्हयात रहात आहे. एवढेच नव्हे तर मुंबई पोलीसांनी त्याला सहा महिन्यांपूर्वीच अटक केली होती आणि तीन महिन्यांपूर्वी मुंबईच्या पोटा न्यायालयातून त्याला जामीन सुध्दा मिळाला आहे; न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तो पोटा न्यायालयासमोर नियमितपणे हजेरी देखिल लावत आहे हे सत्य टाईम्सने बाहेर काढल्यामूळे भारत सरकारची पूर्ण नाचक्की झाली आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने दुसऱ्या दिवशी आणखी एक आरोपी, सी. ए. एम. बशीर बाबतही शंका घेणारे वृत्त प्रसिध्द केले आहे. (Times of India; May 18, 2011) हा बशीरसुध्दा वजहुल कमर खानबरोबरच मुंबईतील 2003 सालच्या लोकल बाँबस्फोटांमधील आरोपी आहे.
हा सर्व प्रकार आंतरराष्ट्रीय; विशेषत: पाकीस्तानबरोबरच्या राजकारणात भारताची बाजू दुबळी करणारा आहे.
'आमच्याकडून ही गफलत झाली, असे का झाले याची चौकशी करून त्याबद्दल कोण जबाबदार आहे ते आम्ही निश्चित करू' असे सांगून सगळया प्रकारावर सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी केला आहे. त्यांनी चौकशीची घोषणाही केली आहे. पण त्यात फारसा अर्थ नाही. कोणा तरी दुय्यम अधिकाऱ्याची किंवा कारकुनाची ही चूक आहे असे दाखवण्याचा खटाटोप आता केला जाईल.त्यासाठी एखाद्या मामूली कर्मचाऱ्याचा बळीसुध्दा घेतला जाईल.पण त्यातून मूळ प्रश्नाचे उत्तर मिळणार नाही.ही घटना म्हणजे नजरचुकीने झालेली गफलत आहे असे म्हणणे हाच मुळात खऱ्या गंभीर प्रश्नांना बगल देण्याचा प्रयत्न आहे.हीघटना म्हणजे 'नजरचुकीने झालेली गफलत' नसून जाणीवपूर्वक आपल्या देशाचे नुकसान करण्यासाठी व पाकीस्तानात आश्रय घेऊन बसलेल्या भारतीय गुन्हेगारांना सुटकेचा मार्ग मिळवून देण्यासाठी केलेली घरभेदीपणाची गंभीर कारवाई आहे हे सरकारने उघडपणे मान्य केले पाहिजे.
भारतातील दहशतवादी कारवायांना पाकीस्तान पाठींबा देत आहे, भारतात हिंसक कारवाया करणाऱ्या दहशतवादी व्यक्तींना वा गटांना पाकीस्तान आश्रय देत आहे असा आरोप आपण सतत करीत आहोत.त्यात तथ्य आहे हे सर्व जगाला माहिती आहे.पण आपण देऊ केलेल्या कथित आतंक वाद्यांच्या यादीतील एखादी व्यक्ती पाकीस्तानात नसून भारतातच आहे आणि ती सुध्दा पोलीसांच्या ताब्यात आहे असे जेव्हा जगाला दिसते तेव्हा पाकीस्तानबद्दलचा आपला सगळा दावा हा केवळ कांगावा ठरतो. ह्या प्रकारामूळे मुंबईच्या लोकल गाडयांमध्ये 2003 साली झालेल्या बाँबस्फोटातील एक आरोपी असलेल्या वजहुल कमर खानला तर न्यायालयात संशयाचा फायदा मिळणार आहेच पण खरा फायदा दाऊद इब्राहिम सकट त्याच्या टोळीतील सर्वांना आणि त्यांना आश्रय देऊन संरक्षण देणाऱ्या पाकीस्तान सरकारला मिळाला आहे. दाऊद आणि त्याच्या टोळीतील कोणीही आमच्या देशात नाहीत; ते भारतातच असतील असे सांगण्याचा राजमार्ग आपणच पाकीस्तानला मोकळा करून दिला आहे.
या सर्व प्रकारातून मुंबई पोलीस व महाराष्ट्राच्या गृहमंत्रालयाच्या कारभाराबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालय जेव्हा परदेशात पळून गेलेल्या गुन्हेगारांची यादी तयार करते तेव्हा ती यादी राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीच्या आधारावर तयार केली जाते.पोलीसांकडून मिळालेली माहिती राज्यसरकार केंद्राला पाठवीत असते.वझहुल कमर खान 2003च्या मुंबई लोकल बाँबस्फोटा तील 'हवा असलेला आरोपी' आहे व तो 'भारताबाहेर पळून गेला आहे' ही माहिती मुंबई पोलीसांनीच राज्य सरकारला दिली असणार. आपल्या पोलीसांनी दिलेली माहिती राज्याच्या गृहमंत्रालयाने तशीच्या तशी पुढे केंद्रा कडे पाठवली असणार.इथपर्यंत ठीक आहे.पण त्याच वझहुल कमर खानला अटक करून न्यायालया समोर उभे केल्या नंतर पोलीसांनी राज्य सरकारला काही सांगितलेले नाही का ?आणि जर मुंबई पोलीसांनी सरकारला सांगितले असेल तर राज्य सरकारने ती माहिती पुढे केंद्र सरकारला दिली नाही का ? पाकीस्तान सारख्या देशाशी देवाण घेवाण करण्यासाठी ज्या याद्या तयार केल्या जातात त्या करताना केंद्रसरकार काही काळजी घेत नाही का ?त्या याद्यांमधील माहिती राज्यांना विचारून अद्यावत करण्याची काही पध्दत नसते का ?
या प्रकरणातून निर्माण होणारे प्रश्न इथेच संपत नाहीत.ही माहिती ज्या पध्दतीने विशिष्ट वृत्तपत्रापर्यंत पोचली त्यामूळेही अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.गेल्या सात/आठ वर्षांमध्ये मुंबई पोलीसांची प्रतिमा पूर्णपणे धुळीला मिळाली आहे. पोलिसांमधील काही अधिकाऱ्यांच्या हेतूंबद्दल गंभीर शंका वारंवार उपस्थित झाल्या आहेत.पोलीस दलातील काही वरिष्ठ अधिकारी ठरावीक पत्रकारांना हाताशी धरून निवडक माहिती वृत्तपत्रांमध्ये आणि प्रसार माध्यमांमध्ये पेरत असतात हे ही वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे.या सर्व काळात राज्याचे गृहमंत्रीपद राष्ट्रवादी काँग्रेसने अट्टाहास करून आपल्याकडेच ठेवले आहे आणि त्या खुर्चीवर बसून राहण्याचा 'आबा हट्ट'देखिल तेवढयाच आग्रहाने पुरविला आहे. त्यामूळे आज निर्माण झालेल्या या सर्व परिस्थितीची जबाबदारी गृहमंत्री आणि त्यांच्या पक्षाचीच आहे.
वझहुल कमर खानचे प्रकरण ठरावीक वर्तमानपत्रांपर्यंत कसे पोचले ? याची सखोल चौकशी राज्याचे गृहमंत्री करू शकणार आहेत का ? आपल्या यंत्रणेत मोक्याच्या अधिकारपदावर बसून दाऊद इब्राहीम व पाकीस्तान सरकारला मदत करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या व्यक्ती कोण आहेत याचा शोध घेण्याची व त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची गरज महाराष्ट्राच्या गृह मंत्र्यांना आता तरी वाटते आहे का? मुंबईवर 26/11/2008 रोजी झालेल्या पाकीस्तानी हल्ल्या नंतर राज्य सरकारने राम प्रधान समिती नेमली होती.त्या समितीने राज्य व केंद्र सरकार मधील समन्वयाच्या अभावाचा मुद्दा उपस्थित केला होता.राज्य सरकारने खूप गाजावाजा करून त्या अहवालावर कृती करत असल्याचा दावाही केला होता. त्या सगळया गोष्टींना आता तीन वर्षे उलटून गेल्यानंतर घडलेल्या वझहुल कमर खान प्रकरणामूळे राज्य सरकारचा हा दावा किती पोकळ होता हेच दिसून आले आहे.हा सर्व प्रकार बघितल्यावर प्रश्न एवढाच पडतो की या देशात राज्य कोणाचे आहे ? घरभेद्यांचे ?
केंद्रीय गृहमंत्री पी.चिदंबरम् यांनी या प्रकरणातील काही सत्य जनतेसमोर मांडले आहे. जो संशय मी व्यक्त केला होता तो खरा होता हेच केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीमूळे स्पष्ट झाले आहे. मुंबई पोलिसांमधील काही वरिष्ठ अधिकारी संदिग्ध भूमिका घेऊन वावरत आहेत ही शंका 26/11च्या मुंबईवरील पाकीस्तानी हल्ल्यानंतर वारंवार व्यक्त केली गेली आहे.पण राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी व एकूणच महाराष्ट्र सरकारने त्या विषयाकडे जाणीव पूर्वक काणाडोळा चालवला आहे.वझहुल कमर खानला जानेवारी 2010 मध्ये अटक केल्यानंतर ती माहिती आय.बी. ला देण्यासाठी मुंबई पोलीसांना तब्बल एक वर्ष लागते ही बाबच पुरेशी बोलकी आणि विदारक आहे. मुंबई पोलिसांचा गुन्हे अन्वेषण विभाग आणि दहशतवाद विरोधी पथक(Crime branch & ATS) यांच्या कारभाराची कठोर चौकशी करण्याची वेळ आलेली आहे हे मान्य करून राज्यसरकारने आतातरी तातडीने पावले उचलावीत.
नाहीतर राज्य घरभेद्यांचेच आहे ही जनतेची भावना पक्की होईल !!!
आपण पाकीस्तानला यादी दिली म्हणजे खूप काहीतरी भव्य दिव्य पराक्रम केला आहे असे दाखवण्याचा प्रयत्न गेले काही दिवस केला जात होता.पण टाईम्स ऑफ इंडियाने त्या प्रयत्नांच्या फुग्याला 'शोध पत्रकारिते'ची टाचणी लावून तो पार फोडून टाकला आहे. भारत सरकारने पाकीस्तानला दिलेल्या यादीतील 'वजहुल कमर खान' नामक एक व्यक्ती पाकीस्तानात नसून, भारतात; मुंबईच्या जवळ; ठाणे जिल्हयात रहात आहे. एवढेच नव्हे तर मुंबई पोलीसांनी त्याला सहा महिन्यांपूर्वीच अटक केली होती आणि तीन महिन्यांपूर्वी मुंबईच्या पोटा न्यायालयातून त्याला जामीन सुध्दा मिळाला आहे; न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तो पोटा न्यायालयासमोर नियमितपणे हजेरी देखिल लावत आहे हे सत्य टाईम्सने बाहेर काढल्यामूळे भारत सरकारची पूर्ण नाचक्की झाली आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने दुसऱ्या दिवशी आणखी एक आरोपी, सी. ए. एम. बशीर बाबतही शंका घेणारे वृत्त प्रसिध्द केले आहे. (Times of India; May 18, 2011) हा बशीरसुध्दा वजहुल कमर खानबरोबरच मुंबईतील 2003 सालच्या लोकल बाँबस्फोटांमधील आरोपी आहे.
हा सर्व प्रकार आंतरराष्ट्रीय; विशेषत: पाकीस्तानबरोबरच्या राजकारणात भारताची बाजू दुबळी करणारा आहे.
'आमच्याकडून ही गफलत झाली, असे का झाले याची चौकशी करून त्याबद्दल कोण जबाबदार आहे ते आम्ही निश्चित करू' असे सांगून सगळया प्रकारावर सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी केला आहे. त्यांनी चौकशीची घोषणाही केली आहे. पण त्यात फारसा अर्थ नाही. कोणा तरी दुय्यम अधिकाऱ्याची किंवा कारकुनाची ही चूक आहे असे दाखवण्याचा खटाटोप आता केला जाईल.त्यासाठी एखाद्या मामूली कर्मचाऱ्याचा बळीसुध्दा घेतला जाईल.पण त्यातून मूळ प्रश्नाचे उत्तर मिळणार नाही.ही घटना म्हणजे नजरचुकीने झालेली गफलत आहे असे म्हणणे हाच मुळात खऱ्या गंभीर प्रश्नांना बगल देण्याचा प्रयत्न आहे.हीघटना म्हणजे 'नजरचुकीने झालेली गफलत' नसून जाणीवपूर्वक आपल्या देशाचे नुकसान करण्यासाठी व पाकीस्तानात आश्रय घेऊन बसलेल्या भारतीय गुन्हेगारांना सुटकेचा मार्ग मिळवून देण्यासाठी केलेली घरभेदीपणाची गंभीर कारवाई आहे हे सरकारने उघडपणे मान्य केले पाहिजे.
भारतातील दहशतवादी कारवायांना पाकीस्तान पाठींबा देत आहे, भारतात हिंसक कारवाया करणाऱ्या दहशतवादी व्यक्तींना वा गटांना पाकीस्तान आश्रय देत आहे असा आरोप आपण सतत करीत आहोत.त्यात तथ्य आहे हे सर्व जगाला माहिती आहे.पण आपण देऊ केलेल्या कथित आतंक वाद्यांच्या यादीतील एखादी व्यक्ती पाकीस्तानात नसून भारतातच आहे आणि ती सुध्दा पोलीसांच्या ताब्यात आहे असे जेव्हा जगाला दिसते तेव्हा पाकीस्तानबद्दलचा आपला सगळा दावा हा केवळ कांगावा ठरतो. ह्या प्रकारामूळे मुंबईच्या लोकल गाडयांमध्ये 2003 साली झालेल्या बाँबस्फोटातील एक आरोपी असलेल्या वजहुल कमर खानला तर न्यायालयात संशयाचा फायदा मिळणार आहेच पण खरा फायदा दाऊद इब्राहिम सकट त्याच्या टोळीतील सर्वांना आणि त्यांना आश्रय देऊन संरक्षण देणाऱ्या पाकीस्तान सरकारला मिळाला आहे. दाऊद आणि त्याच्या टोळीतील कोणीही आमच्या देशात नाहीत; ते भारतातच असतील असे सांगण्याचा राजमार्ग आपणच पाकीस्तानला मोकळा करून दिला आहे.
या सर्व प्रकारातून मुंबई पोलीस व महाराष्ट्राच्या गृहमंत्रालयाच्या कारभाराबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालय जेव्हा परदेशात पळून गेलेल्या गुन्हेगारांची यादी तयार करते तेव्हा ती यादी राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीच्या आधारावर तयार केली जाते.पोलीसांकडून मिळालेली माहिती राज्यसरकार केंद्राला पाठवीत असते.वझहुल कमर खान 2003च्या मुंबई लोकल बाँबस्फोटा तील 'हवा असलेला आरोपी' आहे व तो 'भारताबाहेर पळून गेला आहे' ही माहिती मुंबई पोलीसांनीच राज्य सरकारला दिली असणार. आपल्या पोलीसांनी दिलेली माहिती राज्याच्या गृहमंत्रालयाने तशीच्या तशी पुढे केंद्रा कडे पाठवली असणार.इथपर्यंत ठीक आहे.पण त्याच वझहुल कमर खानला अटक करून न्यायालया समोर उभे केल्या नंतर पोलीसांनी राज्य सरकारला काही सांगितलेले नाही का ?आणि जर मुंबई पोलीसांनी सरकारला सांगितले असेल तर राज्य सरकारने ती माहिती पुढे केंद्र सरकारला दिली नाही का ? पाकीस्तान सारख्या देशाशी देवाण घेवाण करण्यासाठी ज्या याद्या तयार केल्या जातात त्या करताना केंद्रसरकार काही काळजी घेत नाही का ?त्या याद्यांमधील माहिती राज्यांना विचारून अद्यावत करण्याची काही पध्दत नसते का ?
या प्रकरणातून निर्माण होणारे प्रश्न इथेच संपत नाहीत.ही माहिती ज्या पध्दतीने विशिष्ट वृत्तपत्रापर्यंत पोचली त्यामूळेही अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.गेल्या सात/आठ वर्षांमध्ये मुंबई पोलीसांची प्रतिमा पूर्णपणे धुळीला मिळाली आहे. पोलिसांमधील काही अधिकाऱ्यांच्या हेतूंबद्दल गंभीर शंका वारंवार उपस्थित झाल्या आहेत.पोलीस दलातील काही वरिष्ठ अधिकारी ठरावीक पत्रकारांना हाताशी धरून निवडक माहिती वृत्तपत्रांमध्ये आणि प्रसार माध्यमांमध्ये पेरत असतात हे ही वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे.या सर्व काळात राज्याचे गृहमंत्रीपद राष्ट्रवादी काँग्रेसने अट्टाहास करून आपल्याकडेच ठेवले आहे आणि त्या खुर्चीवर बसून राहण्याचा 'आबा हट्ट'देखिल तेवढयाच आग्रहाने पुरविला आहे. त्यामूळे आज निर्माण झालेल्या या सर्व परिस्थितीची जबाबदारी गृहमंत्री आणि त्यांच्या पक्षाचीच आहे.
वझहुल कमर खानचे प्रकरण ठरावीक वर्तमानपत्रांपर्यंत कसे पोचले ? याची सखोल चौकशी राज्याचे गृहमंत्री करू शकणार आहेत का ? आपल्या यंत्रणेत मोक्याच्या अधिकारपदावर बसून दाऊद इब्राहीम व पाकीस्तान सरकारला मदत करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या व्यक्ती कोण आहेत याचा शोध घेण्याची व त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची गरज महाराष्ट्राच्या गृह मंत्र्यांना आता तरी वाटते आहे का? मुंबईवर 26/11/2008 रोजी झालेल्या पाकीस्तानी हल्ल्या नंतर राज्य सरकारने राम प्रधान समिती नेमली होती.त्या समितीने राज्य व केंद्र सरकार मधील समन्वयाच्या अभावाचा मुद्दा उपस्थित केला होता.राज्य सरकारने खूप गाजावाजा करून त्या अहवालावर कृती करत असल्याचा दावाही केला होता. त्या सगळया गोष्टींना आता तीन वर्षे उलटून गेल्यानंतर घडलेल्या वझहुल कमर खान प्रकरणामूळे राज्य सरकारचा हा दावा किती पोकळ होता हेच दिसून आले आहे.हा सर्व प्रकार बघितल्यावर प्रश्न एवढाच पडतो की या देशात राज्य कोणाचे आहे ? घरभेद्यांचे ?
केंद्रीय गृहमंत्री पी.चिदंबरम् यांनी या प्रकरणातील काही सत्य जनतेसमोर मांडले आहे. जो संशय मी व्यक्त केला होता तो खरा होता हेच केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीमूळे स्पष्ट झाले आहे. मुंबई पोलिसांमधील काही वरिष्ठ अधिकारी संदिग्ध भूमिका घेऊन वावरत आहेत ही शंका 26/11च्या मुंबईवरील पाकीस्तानी हल्ल्यानंतर वारंवार व्यक्त केली गेली आहे.पण राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी व एकूणच महाराष्ट्र सरकारने त्या विषयाकडे जाणीव पूर्वक काणाडोळा चालवला आहे.वझहुल कमर खानला जानेवारी 2010 मध्ये अटक केल्यानंतर ती माहिती आय.बी. ला देण्यासाठी मुंबई पोलीसांना तब्बल एक वर्ष लागते ही बाबच पुरेशी बोलकी आणि विदारक आहे. मुंबई पोलिसांचा गुन्हे अन्वेषण विभाग आणि दहशतवाद विरोधी पथक(Crime branch & ATS) यांच्या कारभाराची कठोर चौकशी करण्याची वेळ आलेली आहे हे मान्य करून राज्यसरकारने आतातरी तातडीने पावले उचलावीत.
नाहीतर राज्य घरभेद्यांचेच आहे ही जनतेची भावना पक्की होईल !!!
