महाराष्ट्रातील सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांच्या अर्थव्यवहारांचे नियंत्रण करणारी राज्य सहकारी बँक बरखास्त करून आणि तिच्यावर प्रशासक नेमून केंद्र सरकारने; खरे तर सोनियाजींच्या काँग्रेसने एक जबरदस्त राजकीय चाल केली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या गैरकारभाराबद्दल नाबार्डने दिलेल्या अहवालामूळे रिझर्व बँकेने ही कारवाई केली असल्याचे वरकरणी दिसत असले तरी या घटनेला अनेक राजकीय पदर आहेत. या एका घटनेमूळे राज्याचे राजकारण पार ढवळून निघाले असून अचानक राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होण्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत. केंद्रीय कृषीमंत्री श्री. शरद पवार व त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने ही बरखास्ती म्हणजे स्वत:वर झालेली कारवाई असा ग्रह करून घेतला असून ते या कारवाईमुळे चांगलेच दुखावले गेले आहेत. केवळ बरखास्ती झाली व प्रशासक नेमला गेला म्हणजे हा विषय संपणार नसून आत्ता कुठे खरा विषय सुरू झाला आहे आणि इथून पुढे तो कोणत्याही टोकाला जाऊ शकतो याचीही जाणीव श्री. पवार यांच्यासह सर्व संबंधितांना आहे. त्यामूळे संतापाबरोबरच अगतिक चिंतेची भावनाही त्यांच्या मनात आहे. हा संताप व चिंता त्यांना कोणत्या मार्गाकडे घेऊन जातील याचा अंदाज ह्या घडीला करता येणार नाही. पण आज निर्माण झालेली अस्वस्थता अशी सहजासहजी संपणार नाही. महाराष्ट्रात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाला आता अधिक धार चढेल याबाबत मात्र काहीही शंका बाळगण्याचे कारण नाही.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवरील कारवाई रिझर्व बँकेने ह्या आठवडयात केली हे खरे असले तरी हा विषय गेले काही महिने चर्चेत होता आणि आज ना उद्या अशा प्रकारची कारवाई होऊ शकते याची जाणीव संबंधितांना तसेच राजकीय वर्तुळातील जाणकार मंडळींना होती. आमचे सरचिटणीस व आमदार श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी नाबार्डच्या या अहवालातील अनेक मुद्दे विधीमंडळाच्या गेल्या अधिवेशनात उपस्थित केले होते. पण राज्य सरकारने त्या सर्व चर्चेला आणि आक्षेपांना बगल देणेच पसंत केले होते. दिल्लीतील राजकीय वर्तुळात तर या अहवालाची चर्चा गेले काही महिने सुरू होती. कृषीमंत्री म्हणून नाबार्ड आपल्या कार्यकक्षेत येत नाही हे स्पष्ट करताना श्री. शरद पवार यांनी प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री. माणिकराव ठाकरे यांचे ज्ञान काढून स्वत:चे समाधान करून घेतले असले तरी श्री. पवार यांचे म्हणणे केवळ तांत्रिक दृष्टयाच बरोबर आहे. नाबार्ड भले कृषीमंत्र्याच्या अधिकारात येत नसेल पण नाबार्डच्या एकूण कारभाराशी कृषी मंत्रालयाचा व कृषीमंत्र्यांचा संबंध सतत येत असतो. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेबाबतचा नाबार्डचा अहवाल काही गोपनीय नव्हता किंवा तो कोणाला अंधारात ठेवून तयार केला नव्हता. श्री. शरद पवार यांना नाबार्डच्या या अहवालाची किंवा होऊ घातलेल्या कारवाईची काहीच पूर्वकल्पना नव्हती यावर शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार नाही. उलट माझ्या माहितीनुसार त्यांना या कारवाईची पूर्वसूचना बरेच दिवस अगोदर दिली गेली होती. असे सांगितले जाते की, सुस्थितीत असलेल्या काही जिल्हा बँकांनी जवळ जवळ तीन आठवडयांपूर्वी राज्य सहकारी बँकेतून आपल्या ठेवी मोठया प्रमाणात काढून घेतल्या होत्या. अर्थात तसे खरोखरच घडले असेल तरी त्याचा संबंध श्री. पवार यांना मिळालेल्या पूर्वसूचनेशी जोडता येणार नाही. फार झाले तर तो एक चमत्कारिक योगायोग होता एवढेच म्हणता येईल. तात्पर्य इतकेच की राज्य सहकारी बँकेवर होऊ घातलेल्या कारवाईची पुरेशी जाणीव संबंधितांना अगोदरपासून होती आणि तरीही ही मंडळी इतके आकांड तांडव करीत आहेत !
राज्य सहकारी बँकेची बरखास्ती हा एक वेगळा विषय आहे आणि त्याचा काँग्रेसच्या एकूण राजकारणाशी फारसा संबंध नाही असे मानून चालणार नाही. वस्तुस्थिती ही आहे की, सोनिया गांधी व त्यांच्या काँग्रेसने गेली दोन तीन वर्षे जे राजकारण चालवले आहे त्याचाच हा भाग आहे. महाराष्ट्रात आपल्यापेक्षा वरचढ असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खच्चीकरण करण्याचे राजकारण सोनिया गांधींची काँग्रेस गेली किमान दोन वर्षे करीत आहे. या खच्चीकरणाच्या मागे दिल्लीच्या राजकारणाचे संदर्भ देखिल आहेतच. केवळ नऊ खासदार सोबत असूनही पवारांना जे महत्व सतत द्यावे लागते ते सोनियांना आणि त्यांच्या सल्लागारांना फारसे मानवत नाही. त्याचबरोबर पवारांवर त्यांचा विश्वासही नाही. कोणत्याही क्षणी, कोणाहीबरोबर हातमिळवणी करून ते आपल्याला दगाफटका करतील अशी भिती सोनिया गांधींना सतत वाटत असावी. म्हणूनच पवारांची यथेच्छ बदनामी करून त्यांचे राजकारण संपवण्याचा प्रयत्न दिल्लीतून योजनाबध्द रीतीने सुरू आहे.
आय पी एल प्रकरणापासून ह्या उद्योगांना दृष्य स्वरूप आले असे म्हणता येईल. आता लाखो करोड रुपयांचे घोटाळे समोर यायला लागले म्हणून आय पी एल चा विषय मागे पडला. पण दोन वर्षांपूर्वी आय पी एलचे प्रकरण जेव्हा बाहेर आले व त्यात काँग्रेसच्या शशी थारूरना मंत्रीपद गमवावे लागले तेव्हासुध्दा पवारांवर शरसंधान झाले होते. त्यांच्या कुटुंबियांचे आर्थिक व्यवहार त्यावेळेला सर्वात प्रथम सार्वजनिक चर्चेत आले. ती सर्व चर्चा दिल्लीतूनच सुरू झाली होती. पवारांचे दिल्लीतील सर्वात जवळचे सहकारी श्री. प्रफुल्ल पटेल व त्यांच्या कन्येने आय पी एल मध्ये केलेले उद्योगही तेव्हा उजेडात येऊ लागले होते. तो विषय ललित मोदींचा बळी घेऊन तात्पुरता थांबला असला तरी संपलेला नाही. ते प्रकरणही सी बी आयकडे आहे. कधीही अचानक त्याचाही धमाका होऊ शकतो.
आय पी एल प्रकरण थांबत नाही तोच महागाईच्या जबाबदारीचा मुद्दा सुरू झाला आणि त्यातही करोडो टन धान्य गोदामांमध्ये सडून वाया जात असल्याची माहिती पध्दतशीरपणे बाहेर आली. कृषीबरोबरच अन्न व नागरी पुरवठा हे खातेही सांभाळत असल्यामूळे त्या सर्व प्रकरणाचे खापर श्री.शरद पवार यांच्यावरच फोडले गेले. त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात काँग्रेसीनेतेच –आणि त्यातही सोनिया गांधींचे निकटवर्तियच – आघाडीवर होते. त्यापाठोपाठ हसन अलीचे प्रकरण बाहेर आले. 2जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात पवारांचे नाव सुरुवातीला कोणी घेतले नव्हते. पण, नीरा राडियाच्या संभाषणातील निवडक भाग प्रसारमाध्यमांना पुरवून, 2जी स्पेक्ट्रममधील पवार कुटुंबियांच्या सहभागाची चर्चा देखिल दिल्लीतूनच सुरू झाली. आदर्श प्रकरणात अशोक चव्हाणांची गछंती झाल्यानंतर मंत्रीमंडळ बदलताना श्री. अजित पवारांना उपमुख्यमंत्री करावे लागले. पण अजित पवारांसाठी ती खुर्ची भलतीच कांटेरी ठरली. त्यांच्याशी संबंधित अनेक विषयांना वाचा फुटायला लागली.
गेल्या दोन वर्षांचा हा घटनाक्रम एकत्र बघितल्यानंतर एक गोष्ट सहज लक्षात येते की हे सर्व फार योजनापूर्वक चालले आहे. आघाडीत सामील झालेल्या आपल्या सहकारी पक्षांचे पंख छाटून टाकण्याचे, त्यांचे खच्चीकरण करण्याचे काम काँग्रेस नेतृत्व अतिशय योजनाबध्द रीतीने करीत आहे.मुलायमसिंग व लालूप्रसाद यादव यांना वेगवेगळया मार्गांनी आपल्या ताटाखालची मांजरे बनवल्यानंतर काँग्रेसने मायावतींवरही तोच प्रयोग यशस्वीरीत्या केला. 2 जी चे कोलीत हातात मिळताच द्रमुकची हालत त्यांनी खराब करून टाकली.राष्ट्रवादी काँग्रेस व शरद पवार यांच्याही बाबतीत काँग्रेसने हे खच्चीकरणाचे राजकारणच चालविले आहे. प.बंगालच्या निवडणुकांची गरज म्हणून त्यांनी ममता बानर्जींना हात लावला नव्हता.पण आता जर काँग्रेसला सवड मिळाली तर येत्या वर्षभरात ममता बानर्जींच्या खच्चीकरणाचे उद्योगही सुरू होतील.
सहकारी पक्षांना अशा तऱ्हेने दुर्बळ करण्याचे आत्मघातकी राजकारण सोनियाजींची काँग्रेस का करीत आहे हा सर्वात अवघड प्रश्न आहे. द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मुलायम, लालूप्रसाद या सर्वांना सोनिया काँग्रेसने फार चमत्कारीक कोंडीत पकडले आहे. कितीही हाल आणि बदनामी झाली तरी यांच्यापैकी कोणीही सरकारमधून बाहेर पडून काँग्रेसला व सोनिया गांधींना आव्हान देऊ शकत नाही. इच्छा असो वा नसो त्यांना लाचारी पत्करून काँग्रेसच्या दावणीलाच बांधून रहावे लागणार आहे. करुणानिधी, शरद पवार, मुलायमसिंग, मायावती लालूप्रसाद, ही व्यक्तिमत्वे एकेकाळी कमालीची बुलंद होती. यातला प्रत्येकजण पंतप्रधान होण्याची सुप्त इच्छा व क्षमता बाळगून होता. पण आता ह्यातला प्रत्येक नेता शक्तीहीन व मर्यादित झाला आहे. आपल्या सामंतांना त्यांची त्यांची जागा दाखवून देण्याचे हे साम्राज्यशाही प्रवृत्तीचे राजकारण आहे.
येणाऱ्या दिवसात या राजकारणाचे आणखी उग्र रंग आपल्याला बघायला मिळणार आहेत.
दि. 15.05.2011
No comments:
Post a Comment