2010 च्या उत्तरार्धात दिल्लीमध्ये झालेल्या राष्ट्रकुल क्रिडा स्पर्धांच्या आयोजनात सत्ताधारी काँग्रेस आघाडीच्या नेत्यांनी केलेला भ्रष्टाचार गेले वर्ष-दीड वर्ष राष्ट्रीय चर्चेचा विषय झाला आहे. सुरुवातीला काँग्रेस नेतृत्वाने नेहेमीच्या पध्दतीने तो सारा विषय दडपण्याचा प्रयत्न केला. पण भाजपा आणि इतर विरोधी पक्षांनी त्याचप्रमाणे वृत्तपत्रे व प्रसार माध्यमांनी काँग्रेसचा हा प्रयत्न यशस्वी होऊ दिला नाही. त्या स्पर्धांच्या आयोजनातील अनेक भानगडी रोज उजेडात येत राहिल्या. संसदेत सरकारची कोंडी झाली. अखेर नाईलाजाने सरकारला ते सारे प्रकरण सी. बी. आय. कडे सोपवावे लागले. त्यानंतर अलिकडेच स्पर्धा आयोजन समितीचे प्रमुख काँग्रेस नेते सुरेश कलमाडी यांना सी. बी. आय.ने अटक केली हा सगळा घटनाक्रम ताजा आहे.
जेव्हा या भ्रष्टाचाराबद्दल ओरड सुरू झाली तेव्हा सुरेश कलमाडी यांना पूर्ण संरक्षण देण्याचा प्रयत्न काँग्रेस नेतृत्वाने केला. पण वारंवार अशी काही प्रकरणे बाहेर येत राहिली की कलमाडींना अधिक संरक्षण देणे काँग्रेस नेतृत्वासाठी अशक्य ठरले. कलमाडींची रवानगी सी. बी. आय. कोठडीत केल्यानंतर हा विषय थांबेल किंवा थांबवता येईल असा काँग्रेस नेतृत्वाचा समज असावा. पण हा समज पार खोटा आहे. कारण राष्ट्रकुल स्पर्धांच्या निमित्ताने केलेला भ्रष्टाचार हा काही सुरेश कलमाडींचा एकटयाचा उद्योग नव्हता. हा सारा भ्रष्टाचार म्हणजे एका संघटीत टोळक्याने केलेला योजनाबध्द कारभार होता. त्यामूळे केवळ कलमाडींना किंवा त्यांच्याबरोबर वावरणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांना अटक करून हा विषय संपू शकत नाही. ह्या प्रकरणात कलमाडींपेक्षा बडया मंडळींचा सहभाग होता, कलमाडींना त्यांच्या वरिष्ठांचा आशीर्वाद होता असा आरोप भाजपाने सुरुवातीपासून केला होता. त्या आरोपांना स्वत: कलमाडींनी पुष्टी दिली होती. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जेव्हा सातत्याने केली जात होती तेव्हा त्यांनी ठामपणे सांगितले होते की, 'पंतप्रधान किंवा सोनिया गांधींनी सांगितले तर मी तावडतोब राजीनामा देईन.' लक्षात ठेवण्याचा भाग हा आहे की त्या दोघांपैकी कोणीही आजतागायत कलमाडींना राजीनामा द्यायला सांगितले नाही. हे दोघेही आपला राजीनामा मागणार नाहीत ही खात्री असल्यामूळेच कलमाडींनी तो चेंडू आपल्या नेत्यांच्या कोर्टात ढकलला होता. कलमाडींना एवढा विश्वास का वाटत होता? ह्या प्रश्नाचे उत्तर केवळ ते दोन नेते आणि कलमाडीच देऊ शकतात. अटक झाल्यानंतर कलमाडींनी ह्या प्रश्नाचे अर्धवट उत्तर देऊ केले आहे. 'ह्या भानगडीत मी एकटाच नाही; आणखीही अनेकजण त्यात आहेत' असा दावा कलमाडींनी अटक झाल्याबरोबर केला होता. सी.बी.आय.ला दिलेल्या जबाबात सुरेश कलमाडी यांनी दोन केंद्रीय मंत्री, एक मुख्यमंत्री आणि एका अति उच्चपदस्थ व्यक्तीची नावे घेतली होती अशी माहिती बाहेर आली आहे. दोन केंद्रीय मंत्री म्हणताना केंद्रीय नगरविकास मंत्री श्री. जयपाल रेड्डी व क्रीडा मंत्री एम. एस. गिल यांच्याकडे कलमाडींचा रोख असावा. एक मुख्यमंत्री म्हणजे दिल्लीच्या मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित हे नक्की आहे. कारण; राष्ट्रकुल स्पर्धांमधील घोटाळयांची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या शुंगलू समितीने शीला दीक्षित यांच्यावर थेट ठपका ठेवला आहे. पण ज्या अति उच्चपदस्थ व्यक्तीचे नाव बाहेर आलेले नाही ती व्यक्ती कोण? ही व्यक्ती केंद्र किंवा राज्य सरकारमधील नाही असे कलमाडींनी स्पष्ट केले आहे असेही सांगितले जाते. मंत्रीपदावर नसलेल्या कोणत्या व्यक्तीकडे कलमाडी बोट दाखवीत आहेत?
2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळयाची चौकशी करणाऱ्या संसदेच्या लोकलेखा समितीने पंतप्रधान कार्यालयावर ठपका ठेवताच काँग्रेसने त्या समितीचे कामकाजच उधळून लावले. कारण पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे त्यांचे 'पोस्टर बॉय, मिस्टर क्लीन' आहेत. त्यांची प्रतिमा अद्यापही स्वच्छ आहे असे काँग्रेस मानते. अशा स्वत:ला अत्यंत स्वच्छ म्हणवणाऱ्या मनमोहन सिंग यांच्यावरच जर संशयाची सुई रोखली जाऊ लागली तर मग बचाव करण्यासारखे हातात काही उरणार नाही अशी रास्त भिती काँग्रेस नेतृत्वाला वाटत असते. म्हणून त्यांनी लोकलेखा समितीचे कामकाज उधळून लावले. पण त्यामूळे लोकांच्या मनात निर्माण झालेल्या प्रश्नांना उत्तरे तर मिळाली नाहीतच; उलट ते प्रश्न अधिक गडद झाले. 2 जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात ए राजा यांना अनावश्यक स्वातंत्र्य देण्याची जबाबदारी पंतप्रधानांचीच राहते. पण त्याही पूर्वी केंद्रीय दक्षता आयोगावर थॉमस यांची नेमणूक करताना पंतप्रधानांनी ज्या पध्दतीचा वापर केला तिला केवळ दडपेगिरी हा एकमेव शब्द लागू पडतो. ती नेमणूक जेव्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जेव्हा अडचणीत आणले तेव्हा मात्र पंतप्रधानांनी त्याबाबतीतील सर्व जबाबदारी पंतप्रधान कार्यालय सांभाळणारे तेव्हांचे केंद्रीय राज्यमंत्री व सध्याचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर ढकलली आणि त्यांना तोफेच्या तोंडी देऊन टाकले. एकूणच पंतप्रधान पदाचे सारे सुख तर भोगायचे पण जबाबदारी कसलीही घ्यायची नाही अशीच कार्यशैली श्री. मनमोहन सिंग यांनी स्वीकारलेली आहे.
2 जी स्पेक्ट्रम किंवा केंद्रीय दक्षता आयोग यात काय काय झाले याची अधिक चर्चा पुढे होत राहील. पण राष्ट्रकुल स्पर्धांमधील घोटाळे नेमके कसे कसे झाले याची सविस्तर माहिती आता समोर येत आहे. ती पाहिल्यानंतर स्वत:ला 'मिस्टर क्लीन' म्हणवणाऱ्या, उठसूट आपल्यावर होणाऱ्या टीकेबद्दल मानभावी हळवेपणा दाखवणाऱ्या पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडून अनेक प्रश्नांची उत्तरे मागण्याची वेळ जनतेवर आता आली आहे असेच म्हणावे लागते.
राष्ट्रकुल स्पर्धांचा सारा घोटाळा सुरेश कलमाडी यांनी केला असे सध्या केंद्र सरकार दाखवत आहे. पण जर हे खरे असेल तर मुळात कलमाडींना त्या पदावर नेमणारे व त्यांना त्या पदावर सात वर्षे निर्वेधपणे बसू देणारे देखील त्यात दोषी ठरतात. केंद्रीय दक्षता आयोगावर थॉमस यांची नेमणूक करताना श्री. मनमोहन सिंग यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या श्रीमती सुषमा स्वराज यांच्या लेखी विरोधाला केराची टोपली दाखवली होती. तर श्री. कलमाडी यांना राष्ट्रकुल स्पर्धा संयोजन समितीच्या अध्यक्षपदावर नेमताना त्यांनी केवळ स्वपक्षातीलच नाही तर स्वत:च्या मंत्रीमंडळातील एका ज्येष्ठ सहकाऱ्याच्या पत्राला केराची टोपली दाखवली होती. एवढेच नाही तर स्वत:च्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त बदलले गेले व त्यात सार्वमताने झालेले निर्णय सुध्दा डाववले गेले याकडेही त्यांनी सराईतपणे काणाडोळा केला. राष्ट्रकुल स्पर्धांच्या आयोजनासाठी निर्माण केलेल्या समितीचे अध्यक्षपद केंद्रीय क्रिडा मंत्र्यांकडे पदसिध्द रीतीने सोपवण्याचा निर्णय दि. 25 ऑक्टोबर 2004 रोजी झालेल्या मंत्रीगटाच्या एका बैठकीत झाला होता. ही बैठक खुद्द पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झाली होती. पण हा निर्णय बैठकीच्या कामकाजात नोंदवलाच गेला नाही आणि केंद्रीय क्रीडा मंत्र्यांच्या ऐवजी कलमाडींच्या गळयात ही अध्यक्षपदाची माळ पडली. त्या बैठकीला क्रीडा मंत्री म्हणून हजर असलेले श्री मनमोहन सिंग यांचे सहकारी कै. सुनील दत्त यांनी या विषयावर 14 नोव्हेंबर 2004 रोजी पत्र लिहून आपली नाराजी व हरकत नोंदवली होती. पण 'सभ्य व स्वच्छ' मनमोहन सिंग यांनी आपल्याच मंत्रीमंडळातील एका ज्येष्ठ सहकाऱ्याच्या पत्राला साधी पोचही दिली नाही. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दयांना उत्तर देणे तर खूपच दूर राहिले ! कलमाडींना संरक्षण देत असताना मनमोहन सिंग यांनी एकटया सुनिल दत्त यांनाच अशी वागणूक दिली असे नाही. तर मणिशंकर अय्यर व एम.एस.गिल या दोघा क्रीडा मंत्र्यांशीही ते तसेच वागले आहेत. कलमाडी यांना संयोजन समितीच्या अध्यक्षपदावरून हटवण्याची मागणी अय्यर व गिल या दोघा क्रीडा मंत्र्यांनी पत्र लिहून (अनुक्रमे 25 ऑक्टोबर 2007 व 26 सप्टेंबर 2009) पंतप्रधानांकडे केली होती. एवढेच नाही तर या तिन्ही मंत्र्यांनी या बाबतीत – कलमाडींचे अध्यक्षपद – सविस्तर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधानांकडे भेटीची वेळ मागितली होती. पंतप्रधानांनी त्यांना भेटण्याचे सौजन्यही दाखवले नाही. अय्यर व गिल या दोघांनी आपापल्या पत्रात कलमाडींबाबत अनेक गंभीर तक्रारी केल्या होत्या. आपल्याच मंत्रीमंडळातील सहकाऱ्यांच्या तक्रारींकडे आणि म्हणण्याकडे श्री. मनमोहन सिंग यांनी दुर्लक्ष केले नसते तर हा 70 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला नसता. श्री. मनमोहन सिंग यांच्याबरोबरचा हा सारा एकतर्फी झालेला पत्रव्यवहार आज जनतेला उपलब्ध आहे.
मंत्रीमंडळातील आपल्या सहकाऱ्यांच्या म्हणण्याला व तक्रारींना आपण महत्व का दिले नाही ? त्याकडे दुलर्क्ष का केले ? ज्या परदेशी कंपन्यांना ठेका देऊ नका अशा शिफारशी दुय्यम अधिकाऱ्यांनी केल्या होत्या त्याच कंपन्यांना ठेके का दिले गेले ? हा निर्णय ज्या बैठकीत झाला त्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानीही श्री. मनमोहन सिंगच होते. या व अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे केवळ मनमोहन सिंगच देऊ शकतात. कारण त्या घटना त्यांच्याशीच निगडीत आहेत. आणखीही असे काही प्रश्न आहेत की त्यांची उत्तरेही मनमोहन सिंग यांच्याकडेच मागावी लागणार आहेत.
पण सध्या या प्रश्नांची तरी उत्तरे मिळतात का ते बघू या !!
दि. 08.05.2011
